नई शिक्षा नीति भारत के निर्माण में मील का पत्थर होगी साबित: मंत्री रमेश निशंक

नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबनेट के फैसले पर प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 21वीं सदी को देखते हुए नई शिक्षा को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 34 वर्षों से शिक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान हायर एजुकेशन सेक्रेटरीअमित खरे ने कहा, शिक्षा में कुल जीडीपी का अभी करीब 4.4 फीसदी खर्च हो रहा है, लेकिन उसे 6 फीसदी करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिन्दी और इंग्लिश भाषाओं के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में भी ई-कोर्सेज शुरू होंगे। वर्चुअल लैब बनाई जाएगी इसके साथ ही नेशनल एजुकेशन टेक्नॉलोजी फोरम बनाया जा रहा है।खरे ने कहा कि नई शिक्षा नीति से हम 2035 तक 50 फीसदी सकल नामांकन अनुपात को हासिल करेंगे। उन्होंने कहा, हायर एजुकेशन में कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड अकैडमिक, ऐडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनैंशनल अटॉनोमी आदि शामिल है।