Delhi Building Collapse: सात मौतों के बाद दिल्ली की जर्जर इमारतों पर चिंता, 553 भवनों की हालत मरम्मत योग्य

Delhi Building Collapse: राजधानी दिल्ली में पुरानी इमारतों की सुरक्षा एक बार फिर बड़ा मुद्दा बन गई है। चावड़ी बाजार में तीन मंजिला इमारत के ढहने से सात लोगों की मौत के बाद अब उन भवनों की स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं, जो लंबे समय से मरम्मत और देखरेख की प्रतीक्षा में हैं। पुरानी दिल्ली की संकरी गलियों में बड़ी संख्या में ऐसे भवन मौजूद हैं, जहां परिवार रहते हैं और व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित होती हैं। ऐसे में किसी इमारत का कमजोर होना केवल उसके निवासियों के लिए ही नहीं, बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी खतरा बन सकता है।

इस हादसे ने यह बहस भी तेज कर दी है कि जर्जर भवनों की पहचान होने के बावजूद समय रहते सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए जाते। भवन मालिकों की जिम्मेदारी, निर्माण कार्य में नियमों का पालन और सरकारी विभागों की निगरानी अब जांच के प्रमुख विषय बन गए हैं।

चावड़ी बाजार में कैसे हुआ हादसा?

5 नवंबर 2026 को पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास गली सितारा में सुबह करीब 9:30 बजे तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई थी। भवन के तीसरे तल पर निर्माण कार्य चल रहा था। अचानक ढांचा ढहने से कई लोग मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और लोगों को निकालने के लिए अभियान शुरू किया।

11 नवंबर तक मिली जानकारी के अनुसार, हादसे में मरने वालों की संख्या सात हो गई थी। मृतकों में निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूर भी शामिल थे।

इस दुर्घटना के बाद भवन की पहले से खराब स्थिति और निर्माण संबंधी गतिविधियों को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आईं। MCD के अनुसार, 28 अप्रैल 2026 को भवन मालिक को इमारत की जर्जर हालत के बारे में सलाह दी गई थी। निगम ने योग्य स्ट्रक्चरल इंजीनियर की निगरानी में भवन को मजबूत कराने और काम पूरा होने के बाद सुरक्षा प्रमाणपत्र जमा करने को कहा था।

निगम का कहना है कि यह निर्देश इमारत को सुरक्षित बनाने के लिए था, न कि पुनर्निर्माण या अतिरिक्त मंजिल बनाने की अनुमति।

पहले भी सामने आई थी अनधिकृत निर्माण की शिकायत

इस मामले में 15 जून को दिल्ली पुलिस ने MCD को पत्र लिखकर संपत्ति पर कथित अनधिकृत निर्माण की जानकारी दी थी। निगम की शुरुआती जांच में आरोप सामने आया कि मरम्मत के नाम पर दूसरी और तीसरी मंजिल पर नया निर्माण किया गया था।

प्रारंभिक निष्कर्षों के मुताबिक, तीसरी मंजिल के लिंटर की शटरिंग जल्दबाजी में हटाए जाने के बाद लिंटर गिरा और देखते ही देखते पूरी इमारत ढह गई। हालांकि, यह जांच का प्रारंभिक निष्कर्ष है। हादसे के कारणों और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की अंतिम जवाबदेही जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होगी।

सर्वे में सामने आई पुरानी इमारतों की स्थिति

चावड़ी बाजार की घटना के बाद MCD के भवन सर्वे के आंकड़े भी चर्चा में हैं। 12 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में 553 इमारतों को मरम्मत योग्य श्रेणी में चिह्नित किया गया था। इनमें 298 भवन सिटी एसपी जोन में थे, जिसमें पुरानी दिल्ली के कई इलाके शामिल हैं।

इसका मतलब है कि सर्वे में मरम्मत की जरूरत वाली लगभग 54 प्रतिशत इमारतें इसी जोन में थीं। खास बात यह है कि सर्वे में शामिल कुल भवनों में इस जोन की हिस्सेदारी केवल 2.9 प्रतिशत थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, इसी जोन की 12 इमारतों को खतरनाक श्रेणी में रखा गया था। वहीं, 298 मरम्मत योग्य भवनों में से केवल 10 की मरम्मत किए जाने का रिकॉर्ड दर्ज था। हालांकि, बाकी इमारतों की मरम्मत की स्थिति को लेकर रिपोर्ट में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।

MCD हर साल मानसून से पहले और बाद में अपने 12 जोन में भवनों की स्थिति का सर्वे कराता है। इसके लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 348 और 349 के प्रावधानों का इस्तेमाल किया जाता है।

खतरनाक भवनों पर कार्रवाई का अधिकार किसे?

दिल्ली में नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली इमारतों की सुरक्षा और जर्जर भवनों के खिलाफ कार्रवाई की प्रमुख जिम्मेदारी MCD की होती है। निगम के संबंधित अधिकारी और इंजीनियर भवनों का निरीक्षण करते हैं। जरूरत पड़ने पर मालिक को स्ट्रक्चरल इंजीनियर से जांच कराने और सुरक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जा सकते हैं।

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 348 के तहत यदि कोई इमारत जर्जर या लोगों के लिए खतरनाक पाई जाती है, तो निगम आयुक्त भवन मालिक या कब्जाधारी को उसे सुरक्षित करने, मरम्मत कराने अथवा गिराने का आदेश दे सकते हैं। तत्काल खतरे की स्थिति में इमारत को घेरने और खाली कराने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं।

धारा 349 के तहत भी कुछ परिस्थितियों में भवन खाली कराने का प्रावधान है। हालांकि, दिल्ली के सभी क्षेत्रों में MCD का अधिकार क्षेत्र नहीं है। कुछ इलाकों में नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC), दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और अन्य संबंधित एजेंसियां जिम्मेदार हैं।

मरम्मत और नए निर्माण में अंतर समझना जरूरी

किसी भवन की सामान्य मरम्मत का उद्देश्य उसकी मौजूदा संरचना को सुरक्षित बनाए रखना होता है। इसमें दीवारों की दरारें ठीक करना, छत की लीकेज रोकना, प्लास्टर बदलना और कमजोर हिस्सों को मजबूत करना शामिल हो सकता है।

लेकिन यदि किसी भवन में नई मंजिल बनाई जाती है, नया लिंटर डाला जाता है या भार उठाने वाली संरचना में बदलाव किया जाता है, तो इसे सामान्य मरम्मत नहीं माना जा सकता। ऐसे कार्यों के लिए निर्माण की प्रकृति के अनुसार संबंधित अनुमति और तकनीकी जांच की जरूरत होती है।

दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 332 के तहत निर्धारित अनुमति के बिना भवन निर्माण नहीं किया जा सकता। वहीं, धारा 334 में भवन में अतिरिक्त निर्माण और मरम्मत से जुड़े प्रावधान हैं।

चावड़ी बाजार की इमारत के संबंध में MCD ने बताया कि संपत्ति कर के स्व-आकलन में भवन को ग्राउंड प्लस चार मंजिल घोषित किया गया था, जबकि निगम के अनुसार वहां तीन मंजिलों का ढांचा था। इस अंतर की भी जांच की जा रही है। संपत्ति कर रिकॉर्ड में किसी मंजिल का उल्लेख होना उसके निर्माण की वैध अनुमति का प्रमाण नहीं है।

कमजोर संरचना पर अतिरिक्त भार बढ़ाता है खतरा

किसी भी इमारत की मजबूती उसकी नींव, दीवारों, खंभों, बीम और छत के संतुलन पर निर्भर करती है। पुरानी इमारतें जिस भार को सहन करने के लिए बनाई गई थीं, उससे अधिक भार पड़ने पर उनकी संरचना कमजोर हो सकती है।

यदि बिना तकनीकी जांच के अतिरिक्त मंजिलें बना दी जाएं, तो नींव और दीवारों पर दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा निर्माण के दौरान कंक्रीट को पर्याप्त मजबूती मिलने से पहले शटरिंग और सपोर्ट हटा देना भी दुर्घटना का कारण बन सकता है।

घटिया निर्माण सामग्री, गलत मिश्रण, कमजोर जोड़ और इंजीनियर की निगरानी के बिना काम करना भी भवन की सुरक्षा को प्रभावित करता है।

चावड़ी बाजार हादसे के मामले में मजदूरों की शिकायत में आरोप लगाया गया कि नया लिंटर पर्याप्त रूप से सूखा नहीं था और ठेकेदारों ने चेतावनी के बावजूद काम जारी रखने को कहा। यह आरोप FIR में दर्ज शिकायत का हिस्सा है और इसकी जांच की जानी बाकी है।

दो इंजीनियर निलंबित, भवन मालिक और ठेकेदार गिरफ्तार

हादसे के बाद प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर कार्रवाई भी की गई है। MCD ने एक जूनियर इंजीनियर और एक असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित किया है। वहीं, पुलिस ने भवन मालिक और तीन ठेकेदारों को गिरफ्तार किया है।

मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 290, 125(a) और 3(5) के तहत FIR दर्ज की गई है। दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

हालांकि, FIR में दर्ज धाराएं, गिरफ्तारी और विभागीय निलंबन जांच की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। मामले में अंतिम कानूनी जिम्मेदारी का निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगा।

पुरानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत

चावड़ी बाजार जैसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए केवल भवनों का सर्वे कर लेना पर्याप्त नहीं है। जरूरी है कि सर्वे में चिन्हित इमारतों की मरम्मत और सुरक्षा से जुड़े निर्देशों पर भी नियमित निगरानी रखी जाए।

भवनों की उम्र, मंजिलों की संख्या, पिछली मरम्मत, संरचनात्मक स्थिति और जारी नोटिस का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाना चाहिए। खतरनाक इमारतों की सूची सार्वजनिक करने के साथ यह जानकारी भी उपलब्ध होनी चाहिए कि भवन मालिकों ने सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन किया है या नहीं।

साथ ही, अवैध निर्माण की शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई, योग्य इंजीनियरों की निगरानी में मरम्मत और संकरी गलियों में आपातकालीन बचाव व्यवस्था को मजबूत करना भी जरूरी है।

चावड़ी बाजार हादसे के बाद MCD ने आसपास की इमारतों को सुरक्षा ऑडिट कराने और रिपोर्ट जमा करने के नोटिस दिए हैं। अब जरूरत इस बात की है कि इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो, ताकि पुरानी दिल्ली की इमारतों में रहने वाले परिवारों और वहां काम करने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर दोबारा ऐसी स्थिति पैदा न हो।