Renewable Energy India: नवीकरणीय ऊर्जा के दम पर भारत ने बचाए 9.4 लाख करोड़ रुपये, 2030 तक बचत 22.6 लाख करोड़ होने का अनुमान

Renewable Energy India: भारत में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल में तेजी से हो रही बढ़ोतरी अब देश को आर्थिक रूप से भी मजबूत बना रही है। सौर, पवन और जैव ऊर्जा से बिजली उत्पादन बढ़ने के कारण विदेशी कोयले और प्राकृतिक गैस की खरीद पर होने वाला खर्च काफी कम हुआ है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की India Renewable Energy Market Report 2026 के मुताबिक, भारत ने वर्ष 2011 से 2025 के बीच नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन करके कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर 100 अरब डॉलर यानी करीब 9.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत की है।

रिपोर्ट के अनुसार, देश में स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार केवल बिजली उत्पादन के नए विकल्प तैयार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिली है। घरेलू स्तर पर सौर और पवन ऊर्जा से बिजली मिलने के कारण आयातित ईंधन की जरूरत कम हुई है। यदि वर्ष 2010 के बाद भारत में सौर, पवन और जैव ऊर्जा की नई क्षमता विकसित नहीं की गई होती, तो वर्ष 2025 में ही देश को लगभग 11 करोड़ टन अतिरिक्त कोयले का आयात करना पड़ सकता था।

यह स्थिति बताती है कि नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश का सीधा लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मिल रहा है। विदेशी ईंधन पर खर्च कम होने से एक ओर आयात का दबाव घट रहा है, वहीं दूसरी ओर ऊर्जा के घरेलू स्रोतों को बढ़ावा मिल रहा है।

सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

भारत ने पिछले एक दशक में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से अपनी क्षमता बढ़ाई है। मार्च 2014 से सितंबर 2026 के बीच देश में 168 गीगावाट सौर ऊर्जा और 38 गीगावाट पवन ऊर्जा की नई उत्पादन क्षमता जोड़ी गई। इसके साथ ही जैव ऊर्जा के क्षेत्र में भी विस्तार हुआ है। सितंबर 2026 तक देश की स्थापित जैव ऊर्जा क्षमता लगभग 12 गीगावाट हो गई।

इन उपलब्धियों के चलते वर्ष 2026 में भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 300 गीगावाट के आंकड़े को पार कर चुकी है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से आगे बढ़ता नवीकरणीय ऊर्जा बाजार बताया है। इसके अलावा सौर पैनलों के विनिर्माण में भी भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है।

रिपोर्ट में भारत की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि का उल्लेख किया गया है। देश ने वर्ष 2025 में अपनी कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50 प्रतिशत हिस्सा गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हासिल कर लिया। इस तरह भारत ने वर्ष 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्य को पांच साल पहले ही पूरा कर लिया। इसके पीछे सरकार की दीर्घकालिक योजनाओं, नीतिगत सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों को महत्वपूर्ण माना गया है।

2030 तक विदेशी ईंधन पर खर्च में 22.6 लाख करोड़ की बचत संभव

नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार जारी रहने पर आने वाले वर्षों में भारत को और बड़ी आर्थिक बचत हो सकती है। IEA के आकलन के अनुसार, यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतें वित्त वर्ष 2024-25 के औसत स्तर के आसपास बनी रहती हैं, तो कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर होने वाली भारत की कुल संचयी बचत वर्ष 2030 तक 240 अरब डॉलर यानी करीब 22.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।

रिपोर्ट में वर्ष 2030 तक सालाना बचत लगभग 35 अरब डॉलर यानी करीब 3.3 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। यह राशि वित्त वर्ष 2024-25 में गैर-कोकिंग कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर भारत के कुल खर्च से भी ज्यादा होगी।

इससे देश को विदेशी मुद्रा की बचत करने और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। वैश्विक स्तर पर कोयले और प्राकृतिक गैस की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का असर भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर कम पड़ सकता है। इस लिहाज से नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार देश की आर्थिक स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

सौर बिजली की कम कीमत से बढ़ रहा इस्तेमाल

भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलने की एक प्रमुख वजह इसकी प्रतिस्पर्धी कीमत भी है। IEA के मुताबिक, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से भारत ने दुनिया की सबसे कम लागत वाली सौर बिजली दरों में से कुछ हासिल की हैं। वर्ष 2025 में शुरू की गई सौर परियोजनाओं से मिलने वाली बिजली की दरें कोयला आधारित बिजली की औसत लागत से करीब 40 प्रतिशत कम थीं।

सौर बिजली की कम लागत ने इस क्षेत्र में निवेश और परियोजनाओं के विस्तार को प्रोत्साहित किया है। बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों के साथ-साथ अब घरों की छतों और कृषि क्षेत्र में भी सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे बिजली उत्पादन के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम करने के साथ उपभोक्ताओं को वैकल्पिक ऊर्जा उपलब्ध कराने की संभावनाएं बढ़ी हैं।

पीएम सूर्य घर योजना से घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रहा लाभ

सरकार की पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के जरिए आम लोगों को घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य घरेलू स्तर पर बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना है। छतों पर सौर पैनल लगाकर परिवार अपनी जरूरत के अनुसार बिजली तैयार कर सकते हैं, जिससे बिजली बिल में कमी लाने में मदद मिल सकती है।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भी रूफटॉप सोलर के विस्तार में इस योजना की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस योजना के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा का लाभ बड़े बिजली संयंत्रों से आगे बढ़कर सीधे घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

पीएम-कुसुम योजना से कृषि क्षेत्र में बढ़ रहा सौर ऊर्जा का उपयोग

किसानों को ऊर्जा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार की पीएम-कुसुम योजना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके तहत सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंपों और कृषि क्षेत्र में सौर बिजली के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इस पहल से किसानों को सिंचाई के लिए वैकल्पिक ऊर्जा व्यवस्था उपलब्ध कराने और पारंपरिक बिजली तथा ईंधन पर निर्भरता घटाने में मदद मिल सकती है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ने से किसानों की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के नए रास्ते खुल रहे हैं। साथ ही खेती की लागत को नियंत्रित करने की संभावनाएं भी मजबूत हो रही हैं।

घरेलू सौर विनिर्माण को बढ़ावा देने पर जोर

भारत केवल सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन बढ़ाने पर ही ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि सौर उपकरणों के घरेलू निर्माण को भी प्रोत्साहित कर रहा है। इसके लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजनाओं और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू किया जा रहा है।

इन प्रयासों का उद्देश्य देश में सौर पैनलों और उनसे संबंधित उपकरणों के उत्पादन की क्षमता बढ़ाना है। घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलने से उद्योगों में निवेश और उत्पादन गतिविधियों को गति मिल सकती है। इसके साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाने और विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिल सकती है।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती की दिशा में बढ़ते कदम

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का तेजी से विस्तार देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। सौर, पवन और जैव ऊर्जा से बिजली उत्पादन बढ़ने के कारण आयातित कोयले और प्राकृतिक गैस की जरूरत कम हो रही है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत के साथ देश की ऊर्जा आपूर्ति को अधिक मजबूत बनाने में मदद मिल रही है।

IEA की रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि स्वच्छ ऊर्जा में निवेश का फायदा केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है। इससे आयात खर्च कम करने, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर तैयार करने और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने में भी मदद मिल सकती है।

इस प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा भारत के विकास की महत्वपूर्ण आधारशिला बनती जा रही है। आने वाले वर्षों में यदि सौर, पवन और जैव ऊर्जा के क्षेत्र में इसी तरह विस्तार जारी रहता है, तो देश की ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिल सकती है।