Samrat Choudhary: बिहार में लापरवाह अधिकारियों पर सम्राट चौधरी की कार्रवाई, 15 को किया निलंबित

Samrat Choudhary: बिहार में प्रशासनिक कामकाज को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त रुख अपनाया है। आम लोगों की शिकायतों का समय पर समाधान नहीं करने और निर्धारित नियमों की अनदेखी करने वाले 15 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है।

मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहयोग शिविर में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान विभिन्न शिकायतों की पड़ताल में कई अधिकारियों की कार्यशैली में लापरवाही सामने आई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने का आदेश दिया। कार्रवाई की सूची में कई अंचल अधिकारी भी शामिल हैं।

13 जिलों के अधिकारियों पर हुई कार्रवाई

मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिन 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, वे बिहार के 13 जिलों से संबंधित हैं। इनमें राजस्व विभाग, प्रखंड प्रशासन और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं।

निलंबित अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम इस प्रकार हैं—

शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता पर जोर

कार्रवाई के साथ मुख्यमंत्री सचिवालय ने प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण को लेकर स्पष्ट निर्देश भी जारी किए हैं। इसके तहत जिला पदाधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की नियमित समीक्षा करने को कहा गया है।

निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि केवल निर्धारित समय के भीतर आवेदन का निस्तारण कर देना पर्याप्त नहीं होगा। अधिकारियों को यह भी देखना होगा कि संबंधित शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान हुआ है या नहीं। शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन की विशेष रूप से निगरानी करने पर जोर दिया गया है।

टालमटोल करने वालों पर होगी अनुशासनिक कार्रवाई

मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि यदि किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के बारे में यह जानकारी मिलती है कि उसने आवेदक की समस्या का वास्तविक समाधान किए बिना मामले को टालने का प्रयास किया है, तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री का निर्देश है कि शिकायतों को सिर्फ कागजों पर निपटाने के बजाय लोगों को वास्तविक राहत पहुंचाई जाए। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में जवाबदेही और शिकायतों के प्रभावी निस्तारण को लेकर सख्ती बढ़ने के संकेत हैं।