Home Loan EMI: HDFC बैंक ने बढ़ाया कर्ज पर ब्याज, MCLR में 15 BPS तक की बढ़ोतरी से बढ़ सकती है ग्राहकों की परेशानी

Home Loan EMI: निजी क्षेत्र के HDFC बैंक से कर्ज लेने वाले ग्राहकों के लिए ब्याज दरों से जुड़ी अहम खबर है। बैंक ने अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में बढ़ोतरी की है। अलग-अलग अवधि के लिए दरों में 5 से 15 बेसिस पॉइंट तक इजाफा किया गया है। बैंक की संशोधित दरें 7 नवंबर 2026 से लागू हो चुकी हैं। इस फैसले का असर उन ग्राहकों पर पड़ सकता है, जिनका होम लोन, पर्सनल लोन या अन्य कर्ज MCLR से जुड़ा हुआ है।

बैंक की नई दरों के लागू होने के बाद MCLR का दायरा 7.85 प्रतिशत से 8.70 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इससे पहले यह 7.75 प्रतिशत से 8.55 प्रतिशत के बीच था। छह महीने, एक साल, दो साल और तीन साल की अवधि वाले लोन के लिए सबसे अधिक 15 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है।

सातों अवधि की ब्याज दरों में हुआ बदलाव

HDFC बैंक ने ओवरनाइट से लेकर तीन साल तक की सभी निर्धारित अवधियों के लिए MCLR संशोधित किया है। हालांकि, प्रत्येक अवधि में बढ़ोतरी का स्तर अलग-अलग रखा गया है।

ओवरनाइट दर में 5 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है। एक महीने और तीन महीने की अवधि के लिए दरें 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाई गई हैं। वहीं, छह महीने से तीन साल तक की अवधि के लिए 15 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की गई है।

क्या अब हर महीने ज्यादा EMI चुकानी होगी?

ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या HDFC बैंक के सभी कर्जदारों की EMI बढ़ जाएगी? इसका जवाब लोन की ब्याज दर और उसके बेंचमार्क पर निर्भर करता है।

जिन ग्राहकों का फ्लोटिंग रेट वाला लोन MCLR से जुड़ा है, उनकी ब्याज दर में बदलाव अगली रीसेट तारीख पर हो सकता है। यह तारीख लोन एग्रीमेंट में निर्धारित होती है। रीसेट के समय बैंक नई दर के आधार पर EMI में बदलाव कर सकता है या कर्ज चुकाने की अवधि बढ़ा सकता है।

इसलिए नई दरें लागू होने के साथ ही सभी ग्राहकों की किस्त तुरंत बढ़ना जरूरी नहीं है। ग्राहकों को अपने लोन की शर्तों और ब्याज दर रीसेट की तारीख की जानकारी लेनी चाहिए।

रेपो रेट से जुड़े कर्जदारों को राहत

HDFC बैंक की MCLR में हुई बढ़ोतरी का सीधा असर उन ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा, जिनका लोन सीधे RBI के रेपो रेट से जुड़े बाहरी बेंचमार्क पर आधारित है। ऐसे कर्ज की ब्याज दरों में बदलाव रेपो रेट और संबंधित लोन की शर्तों के अनुसार होता है।

यानी किसी ग्राहक का लोन किस बेंचमार्क से जुड़ा है, यह जानना बेहद जरूरी है। केवल बैंक की MCLR बढ़ने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे।

MCLR कैसे तय करता है लोन की ब्याज दर?

MCLR का पूरा नाम Marginal Cost of Funds-based Lending Rate है। यह बैंक की आंतरिक फंडिंग लागत के आधार पर तय होने वाली बेंचमार्क दर है। बैंक इसी के आधार पर MCLR से जुड़े कई तरह के लोन की ब्याज दर निर्धारित करते हैं।

बैंक को ग्राहकों से जमा के रूप में मिलने वाली रकम पर कितना ब्याज देना पड़ रहा है, फंड जुटाने की लागत कितनी है और परिचालन खर्च कितना है, इन सभी बातों का असर MCLR पर पड़ सकता है।

यदि बैंक को बाजार से या जमा के जरिए धन जुटाने के लिए अधिक लागत उठानी पड़ती है, तो उसकी उधार देने की दरों में भी बदलाव हो सकता है। इसी वजह से MCLR में बदलाव का असर बैंक से कर्ज लेने वाले ग्राहकों पर पड़ता है।

MCLR और रेपो रेट में क्या है अंतर?

MCLR और रेपो रेट को अक्सर एक जैसा समझ लिया जाता है, लेकिन दोनों की कार्यप्रणाली अलग है। रेपो रेट वह ब्याज दर है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उपलब्ध कराता है। इसमें बदलाव का प्रभाव रेपो रेट से जुड़े लोन पर पड़ता है।

दूसरी ओर, MCLR बैंक की अपनी फंडिंग लागत और वित्तीय परिस्थितियों के आधार पर तय होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दर बढ़ाता है, तो उसे जमा जुटाने के लिए अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। इससे बैंक की कुल फंडिंग लागत बढ़ सकती है और वह MCLR में संशोधन कर सकता है।

इस प्रकार रेपो रेट में बदलाव के बिना भी बैंक अपनी MCLR दरों में बदलाव कर सकते हैं।

ग्राहकों के लिए जरूरी है लोन की शर्तें जांचना

HDFC बैंक से कर्ज लेने वाले ग्राहकों को अपने लोन दस्तावेजों में यह देखना चाहिए कि उनका कर्ज MCLR से जुड़ा है या रेपो रेट जैसे किसी अन्य बेंचमार्क से। इसके साथ ही अगली रीसेट तारीख और बैंक की ओर से लागू स्प्रेड की जानकारी भी हासिल करनी चाहिए।

इससे ग्राहक समझ सकेंगे कि नई दरों का उनके मासिक बजट पर कितना असर पड़ सकता है और उन्हें EMI में बदलाव की संभावना के लिए किस तरह तैयारी करनी चाहिए।