पत्रकारों को पेंशन पर श्रम मंत्री का आश्वासन, मजीठिया पर होगी सख्ती
लखनऊ, 11 नवंबर, देश के अन्य राज्यों में श्रमजीवी पत्रकारों को मिल रही पेंशन की व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में भी अविलंब लागू कराने के यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन (यूपीडब्लूजेयू) की मांग पर सहमति जताते हुए श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वह इस प्रकरण को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे।
हेमंत तिवारी ने श्रम मंत्री को बिंदुवार ज्ञापन में उल्लिखत मांगों को बताते हुए कहा कि पत्रकारों की पेंशन संबंधी प्रतिवेदन सरकार के पास लंबित है और इसका परीक्षण भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि यूपी के पड़ोस में सभी राज्यों जैसे उत्तराखंड व मध्य प्रदेश में पत्रकारों को पेंशन दी जा रही है पर यहां के पत्रकार इससे वंचित हैं। परमानंद पांडे ने श्रम न्यायालयों को और भी प्रभावी बनाने व पत्रकारों के सेवायोजन संबंधी मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने की मांग की। टीबी सिंह ने कहा कि पत्रकारों को कोरोना काल में आर्थिक कारणों का हवाला देकर व मजीठिया वेतनमान मांगने पर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।
श्रम विभाग को उनकी बहाली के लिए कदम उठाने चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्रम मंत्री मौर्य ने कहा कि पेंशन के संबंध में वह स्वंय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की छंटनी संबंधी जो भी मामले उनके संज्ञान में आए हैं उनमें मदद की गयी है। श्रम न्यायालयों को और भी प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार पत्रकारों के हितों के लिए कृतसंकल्प है।