उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने नई औद्योगिक निवेश नीति को दी मंजूरी, 23 मे से 22 प्रस्ताव पास

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 23 में से 22 प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इनमें प्रमुख रूप से नई औद्योगिक निवेश नीति और बेसिक तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग को महानिदेशक स्कूली शिक्षा के अधीन करना है। इसके साथ ही तीन प्राइवेट यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए भी हरी झंडी दी गई है। प्रदेश कैबिनेट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति – 2022 को मंजूरी दे दी है। इससे अब ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट की तैयारी को भी गति मिलेगी। इस नीति को लखनऊ में वर्ष 2023 में दस से 12 फरवरी तक होने वाली ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के लिए तैयार किया गया है।
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में जेएसएस विश्वविद्यालय, नोएडा की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में
500 करोड़ से ऊपर के निवेशकों को जमीन देने की व्यवस्था सरल की गई
जनपद सिद्धार्थनगर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित नहर निर्माण के लिए सिंचाई विभाग की भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में
कनहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर प्रणालियों के लिए आवश्यक 127.1637 हेक्टेयर वन भूमि के बदले 160.7608 हेक्टेयर गैर वन भूमि के हस्तांतरण के संबंध में
उत्तर प्रदेश शीरा नीति को लागू किया गया
वाराणसी में प्रस्तावित एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय निर्माण संबंधी परियोजना हेतु मंडलायुक्त कार्यालय परिसर, वाराणसी (राजस्व विभाग) की भूमि को आवास एवं शहर नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर निशुल्क हस्तांतरित करने संबंधी राजस्व विभाग के शासनादेश में संशोधन के संबंध में
उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति -2021 में संशोधन किए जाने के संबंध में
उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन किए जाने के संबंध में
पुलिस आयुक्त प्रणाली के पुर्नगठन के संबंध मे
पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, वाराणसी, कानपुर में ग्रामीण थाने भी जोडऩे के संबंध में
लखनऊ में 6 ग्रामीण थाने, वाराणसी में 12 थाने तथा कानपुर के 14 ग्रामीण थाने जोड़े गए
कैबिनेट ने निर्णय किया। बेसिक शिक्षा के साथ ही अब माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन निदेशालय भी महानिदेशक स्कूल शिक्षा के अधीन होंगे।