UP SIR: यूपी SIR पर योगी-ओवैसी के बीच बयानबाजी तेज, मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने की मांग

UP SIR: AIMIM प्रमुख ने चुनाव आयोग से पूछा- जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, उनका पूरा ब्योरा सामने क्यों नहीं आ रहा?उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मतदाता सूची में बड़ी संख्या में नाम गायब होने का मुद्दा उठाए जाने के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि आयोग को केवल आंकड़े बताने के बजाय उन मतदाताओं की सूची भी सार्वजनिक करनी चाहिए, जिनके नाम हटाए गए हैं। लखनऊ में एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन की घोषणा के दौरान ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के अनुसार करीब एक करोड़ 27 लाख नाम हटाए गए हैं और बहुसंख्यक समुदाय के मतदाताओं के नाम भी सूची से बाहर हुए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को हटाए गए नामों का पूरा विवरण उपलब्ध कराना चाहिए। ओवैसी ने आयोग से मांगा हटाए गए नामों का ब्योरा ओवैसी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के तहत 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किन लोगों के नाम हटे हैं और वे किस राजनीतिक दल के समर्थक या मतदाता थे, इसकी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार आंकड़ों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन नाम हटाए जाने के वास्तविक विवरण पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ओवैसी ने चुनाव आयोग से इस मामले में मार्गदर्शन देने और पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की अपील की। एसआईआर को लेकर पहले भी जताई थी आपत्ति एआईएमआईएम प्रमुख ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून का विरोध करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि वह पहले ही एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठा चुके हैं और इसे 'बैकडोर एनआरसी' करार दिया था। उनके मुताबिक, मतदाता सूची के पुनरीक्षण में पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि किसी पात्र मतदाता का नाम गलत तरीके से सूची से बाहर न हो। योगी ने 66 लाख मतदाताओं के नाम गायब होने का किया था दावा इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टुडे समूह को दिए साक्षात्कार में एसआईआर से जुड़े आंकड़ों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर से पहले मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया था कि इस संबंध में चुनाव आयोग को ज्ञापन भी दिया गया है और बढ़ोतरी के कारणों की जानकारी मांगी गई है। मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनाव की मतदाता सूची और चुनाव आयोग की सूची में अंतर का मुद्दा भी उठाया था। उन्होंने दावा किया था कि करीब 66 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनके नाम पंचायत चुनाव की सूची में मौजूद हैं, लेकिन चुनाव आयोग की मतदाता सूची में नहीं मिल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के अनुसार, इनमें लगभग 55 लाख हिंदू मतदाता ऐसे हैं, जो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, जबकि उनके नाम मतदाता सूची में नहीं हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के करीब साढ़े चार लाख मतदाताओं के नाम भी सूची में नहीं होने की बात कही थी। एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावों और ओवैसी की प्रतिक्रिया के बाद चुनाव आयोग की भूमिका और मतदाता सूची के आंकड़ों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।