SIR पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछने की मांग; CEC समेत तीन आयुक्तों से हलफनामा तलब करने की अपील
राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को 48 सवाल भेजने की अनुमति मांगी है। CEC ज्ञानेश कुमार समेत तीन चुनाव आयुक्तों से हलफनामे के जरिए जवाब देने की अपील की गई है।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं ने शीर्ष अदालत में नई अर्जी दाखिल कर चुनाव आयोग से 48 सवालों के जवाब मांगने की अनुमति देने की अपील की है। याचिकाकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों से हलफनामे के जरिए जवाब दिलाने की भी मांग की है।
विपक्ष का आरोप है कि देशभर में SIR की प्रक्रिया के दौरान कई अहम फैसले बिना पारदर्शी प्रक्रिया के लिए गए। इसमें मतदाता सूची से नाम हटाने, ऑनलाइन पोर्टल में बदलाव और आयोग के भीतर फैसले लेने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। राहुल गांधी और अन्य नेताओं का कहना है कि इन मामलों में चुनाव आयोग को स्पष्ट जानकारी और संबंधित दस्तावेज अदालत के सामने रखने चाहिए।
चुनाव आयोग के फैसलों पर उठाए सवाल
अर्जी में सबसे अहम सवाल यह उठाया गया है कि देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का फैसला आखिर किस स्तर पर लिया गया था। याचिकाकर्ता जानना चाहते हैं कि क्या यह निर्णय तीन सदस्यीय चुनाव आयोग ने सामूहिक रूप से लिया था या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना कोई फैसला किया था।
राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने यह भी पूछा है कि कितने मामलों में दोनों चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से असहमत थे। उन्होंने आयोग के भीतर फैसलों को लेकर हुई बैठकों, फाइलों और मंजूरी से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की मांग की है।
दरअसल, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में 26 अक्टूबर को दाखिल जवाबी हलफनामे और 14 नवंबर को दाखिल पूरक हलफनामे में कहा था कि SIR से जुड़े आदेश तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से जारी किए गए थे। लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग ने इस दावे के समर्थन में बैठकों की तारीख, फाइल नंबर और निर्णय से जुड़े विस्तृत दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं।
विपक्ष की ओर से तैयार किए गए 48 सवालों में चुनाव आयोग के कामकाज और SIR से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। इनमें कुछ प्रमुख सवाल इस प्रकार हैं:
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पूरे देश में SIR कराने का फैसला किसने और कब लिया?
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कितने फैसलों पर दो चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से असहमत थे?
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ऑनलाइन फॉर्म-6 में नया घोषणा-पत्र जोड़ने का निर्णय किस अधिकारी ने लिया?
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ERONET और ECINET को केंद्रीकृत करने तथा मतदाता सूची को केंद्रीय नियंत्रण में रखने का फैसला किसने किया?
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क्या किसी निजी कंपनी या बाहरी वेंडर को मतदाता सूची के डेटाबेस में बदलाव करने की अनुमति दी गई थी?
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क्या मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ERO) के आदेश के बिना बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए?
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क्या चुनाव आयोग की मंजूरी के लिए व्हाट्सऐप या निजी ईमेल का इस्तेमाल किया गया था?
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन सवालों के जवाब से यह स्पष्ट हो सकेगा कि मतदाता सूची में बदलाव और SIR से जुड़े फैसले किस प्रक्रिया के तहत लिए गए।
तीनों चुनाव आयुक्तों से मांगा जवाब
अर्जी में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ही नहीं, बल्कि चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी से भी जवाब मांगा गया है। विपक्षी नेताओं ने फरवरी 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच SIR, ECINET, फॉर्म-6 और अदालत में दाखिल अपीलों से जुड़े मामलों में दोनों चुनाव आयुक्तों की भूमिका पर जानकारी मांगी है।
याचिकाकर्ता जानना चाहते हैं कि इस अवधि में दोनों चुनाव आयुक्तों ने कब-कब किसी फैसले पर लिखित आपत्ति, असहमति या विरोध दर्ज कराया। इसके साथ ही यह भी पूछा गया है कि क्या किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर आयोग के भीतर मतभेद सामने आए थे।
अर्जी में चुनाव आयोग के महानिदेशक (आईटी) से भी सवालों के जवाब मांगे गए हैं। इनमें मतदाता सूची के डिजिटल डेटाबेस तक पहुंच रखने वाले अधिकारियों और बाहरी एजेंसियों की भूमिका तथा डेटा की सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की जानकारी शामिल है।
फॉर्म-6 और मतदाता सूची से हटाए गए नामों का मुद्दा
SIR विवाद में फॉर्म-6 भी विपक्ष के सवालों के केंद्र में है। यह फॉर्म मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि ऑनलाइन फॉर्म-6 में नया घोषणा-पत्र जोड़ने का फैसला किसने लिया और इसके लिए किस स्तर पर मंजूरी दी गई थी।
इसके अलावा, अलग-अलग राज्यों में SIR के दौरान ड्राफ्ट और अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए नामों की संख्या का पूरा ब्योरा मांगा गया है। विपक्ष यह भी जानना चाहता है कि मतदाता सूची के डेटाबेस तक किस-किस को पहुंच दी गई थी और क्या किसी निजी एजेंसी के कर्मचारी को उसमें बदलाव करने का अधिकार मिला था।
याचिकाकर्ताओं ने डेटाबेस के एक्सेस ऑडिट से जुड़ी जानकारी भी मांगी है। उनका तर्क है कि मतदाता सूची जैसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड में बदलाव की प्रक्रिया और उस तक पहुंच रखने वाले लोगों की जवाबदेही स्पष्ट होनी चाहिए।
चुनाव आयोग ने आरोपों को किया खारिज
विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों पर चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में अलग रुख रखा है। आयोग का कहना है कि SIR से जुड़े फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए थे। आयोग ने एकतरफा निर्णय लेने के आरोपों को खारिज किया है। फॉर्म-6 को लेकर भी आयोग ने कहा है कि इसमें संशोधन नहीं किया गया है।
इस तरह मामले में दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग हैं। विपक्ष जहां फैसलों की प्रक्रिया, आयोग के भीतर सहमति और मतदाता डेटा की सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है, वहीं चुनाव आयोग अपने निर्णयों को सामूहिक और नियमों के अनुरूप बता रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत मांगी गई अनुमति
राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के नियम 2013 के ऑर्डर V रूल 1, ऑर्डर XXXVIII रूल 11(9) और ऑर्डर LV रूल 6 के तहत 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले जस्टिस केएस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ का भी हवाला दिया है।
अर्जी में यह मांग भी की गई है कि यदि चुनाव आयोग किसी दस्तावेज को गोपनीय बताकर साझा करने से इनकार करता है, तो उसे प्रत्येक दस्तावेज के लिए गोपनीयता का अलग-अलग आधार बताना चाहिए। इसके बाद अदालत यह तय कर सकेगी कि संबंधित दस्तावेज को गोपनीय रखा जाना उचित है या नहीं।
SIR से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर को सुनवाई प्रस्तावित है। ऐसे में राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की इस नई अर्जी पर अदालत का रुख महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल 48 सवालों के जवाब देने की अनुमति मांगने वाली यह अर्जी है; इसका अर्थ यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इन सवालों के जवाब देने का निर्देश दे दिया है।



