INDIA Alliance: चुनाव आयोग से जवाब मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा INDIA गठबंधन, ज्ञानेश कुमार से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी
INDIA Alliance: आयोग के हलफनामे पर विपक्षी दलों ने जताई असहमति, SIR और डिजिटल व्यवस्था से जुड़े फैसलों पर उठाए सवाल
INDIA Alliance: चुनाव आयोग के कामकाज और मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका को लेकर INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में नया आवेदन दाखिल किया है। गठबंधन के नेताओं ने अदालत से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों चुनाव आयुक्तों और आयोग के आईटी महानिदेशक से 48 सवाल पूछने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। यह आवेदन चुनाव आयोग के हलफनामे पर असंतोष जताते हुए दाखिल किया गया है।
मामले की सुनवाई से पहले दाखिल आवेदन में याचिकाकर्ताओं ने आयोग के निर्णय लेने की प्रक्रिया, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और डिजिटल व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में दावा किया है कि महत्वपूर्ण फैसले सर्वसम्मति से लिए गए और उनके लिए आधिकारिक फाइलों में रिकॉर्ड मौजूद हैं। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मिले जवाबों से कुछ निर्णयों के संबंध में औपचारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई है।
फैसलों की प्रक्रिया पर मांगा स्पष्टीकरण
INDIA गठबंधन की ओर से दाखिल आवेदन में पूछा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों के साथ कितने फैसलों पर असहमति जताई थी। इसके अलावा देशभर में SIR लागू करने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया और नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 के प्रारूप और नियमों में बदलाव का निर्देश किसने दिया था, इस पर भी जवाब मांगा गया है।
आवेदन में चुनाव आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म ERONET और ECINET को केंद्रीकृत करने के फैसले की प्रक्रिया से जुड़े सवाल भी शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कौन-सी तकनीकी प्रक्रिया अपनाई गई और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों ने आयोग की ओर से दाखिल संयुक्त हलफनामे को कब और किस तरीके से मंजूरी दी थी।
पश्चिम बंगाल में अपीलों को लेकर भी सवाल
आवेदन में पश्चिम बंगाल से जुड़े मामलों का भी उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि राज्य में न्यायिक अधिकारियों के फैसलों के खिलाफ बड़ी संख्या में अपीलें दाखिल की गईं। उन्होंने चुनाव आयोग के उस कथित दावे पर सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया था कि इन अपीलों के दाखिल होने की जानकारी आयोग को नहीं थी या इसके लिए उसकी अनुमति नहीं ली गई थी।
अधिकारियों से हलफनामे के जरिए जवाब देने की मांग
याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 32, सुप्रीम कोर्ट के नियमों और न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए दलील दी है कि तकनीकी और प्रक्रियागत तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए संबंधित अधिकारियों से सीधे सवाल किए जा सकते हैं।
गठबंधन ने अदालत से अनुरोध किया है कि संबंधित अधिकारियों को रिकॉर्ड के आधार पर सभी 48 सवालों के जवाब हलफनामे के माध्यम से देने का निर्देश दिया जाए। साथ ही, यदि किसी दस्तावेज को गोपनीय बताकर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उसके पीछे का कानूनी आधार भी स्पष्ट करने को कहा जाए।
इस आवेदन के जरिए याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग के निर्णयों और उसकी कार्यप्रणाली से जुड़े सवालों पर विस्तृत जवाब हासिल करने की मांग की है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख महत्वपूर्ण होगा।



