Bihar Politics: बिहार में अशोक चौधरी की नियुक्ति पर सियासी घमासान, RJD ने MLC सदस्यता को लेकर उठाए सवाल
Bihar Politics: मनोज झा ने लियन और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के नियमों का हवाला देकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मांगा हस्तक्षेप
Bihar Politics: बिहार की राजनीति में मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी की एएन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने इस मामले में कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए उनकी विधान परिषद सदस्यता पर सवाल उठाए हैं। पार्टी सांसद मनोज झा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पूरे प्रकरण में दखल देने और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है।
बुधवार, 18 नवंबर 2026 को पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान मनोज झा ने कहा कि अशोक चौधरी के शिक्षक पद पर योगदान और उसके बाद लियन के लिए किए गए आवेदन की प्रक्रिया कई सवाल खड़े करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि नियुक्ति से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया गया। मनोज झा ने इसे गंभीर मामला बताते हुए अशोक चौधरी पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया।
नियुक्ति के बाद लियन आवेदन पर सवाल
मनोज झा ने बताया कि अशोक चौधरी ने डॉ. अशोक कुमार के नाम से एएन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कुछ महीने पहले कार्यभार संभाला था। उनके मुताबिक, पद पर योगदान देने के अगले ही दिन लियन के लिए आवेदन कर दिया गया।
आरजेडी सांसद ने पूछा कि जब विश्वविद्यालय की सेवा व्यवस्था में प्रोबेशन अवधि के दौरान लियन को लेकर नियम और शर्तें लागू होती हैं, तो इस मामले में इसकी अनुमति किस आधार पर दी गई। उन्होंने बताया कि 19 अगस्त को यह प्रकरण विश्वविद्यालय की सिंडिकेट के सामने रखा गया था। वहां से मामले को राज्यपाल भवन भेज दिया गया। मनोज झा का दावा है कि राज्यपाल भवन की ओर से भी इस संबंध में कानूनी और नियमगत पहलुओं पर सवाल उठाए गए।
विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 68(2) का हवाला
आरजेडी सांसद ने बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 68(2) का उल्लेख करते हुए लियन के प्रावधान को समझाया। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था विश्वविद्यालय के शिक्षकों को कुछ विशेष परिस्थितियों में लियन का अधिकार देती है, लेकिन इसका लाभ हर परिस्थिति में नहीं लिया जा सकता।
मनोज झा के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति पहले से विश्वविद्यालय में शिक्षक है और बाद में विधायक, विधान परिषद सदस्य या सांसद चुना जाता है, तो उसके लिए लियन का प्रावधान अलग हो सकता है। इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति पहले से सदन का सदस्य है और उसके बाद शिक्षक पद पर नियुक्त होता है, तो उसे इसी विशेष प्रावधान के तहत लाभ देने पर कानूनी सवाल खड़े होते हैं।
जया बच्चन मामले को बनाया आधार
मनोज झा ने वर्ष 2006 के जया बच्चन बनाम भारत सरकार मामले का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से संबंधित मामले में पद ग्रहण करने के पहलू को महत्वपूर्ण माना था। उनके मुताबिक, इस तरह के मामलों में केवल यह देखना पर्याप्त नहीं होता कि संबंधित व्यक्ति को आर्थिक लाभ मिला या नहीं, बल्कि पद धारण करने की स्थिति भी कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है।
उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सदस्य और राज्य सरकार में मंत्री हैं। इसके साथ ही उन्होंने एएन कॉलेज में शिक्षक पद पर भी योगदान किया है। मनोज झा ने इन जिम्मेदारियों और पदों के एक साथ बने रहने की स्थिति को नियमों के लिहाज से जांच का विषय बताया।
राज्यपाल भवन की टिप्पणी का जिक्र
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज झा ने राज्यपाल भवन की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य रहते हुए विश्वविद्यालय में शिक्षक पद ग्रहण करता है, तो इस संबंध में विधान परिषद के सभापति को जानकारी दिए जाने का विषय भी उठता है।
उन्होंने दावा किया कि राज्यपाल भवन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के जया बच्चन मामले के फैसले के संदर्भ में इस पहलू पर ध्यान दिलाया गया है। मनोज झा ने कहा कि इस मामले में अयोग्यता से जुड़े कानूनी प्रश्न मौजूद हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
एडवोकेट जनरल की राय का इंतजार
मनोज झा के मुताबिक, प्रकरण को कानूनी राय लेने के लिए एडवोकेट जनरल के पास भेजे जाने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि यदि दो दिनों के भीतर मामले की कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आगे आकर हस्तक्षेप करना चाहिए।
आरजेडी सांसद ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक पद या सत्ता के प्रभाव के आधार पर कथित नियमविरुद्ध व्यवस्था का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने पूरे मामले में निष्पक्ष कानूनी समीक्षा और नियमानुसार कार्रवाई की मांग की।
फिलहाल अशोक चौधरी की नियुक्ति, लियन आवेदन और विधान परिषद सदस्यता को लेकर उठे सवालों पर अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं है। आगे की कार्रवाई संबंधित कानूनी राय और सक्षम प्राधिकारियों के निर्णय पर निर्भर करेगी।



