politics update: सोनिया गांधी के पुराने वोटर लिस्ट विवाद को मिला नया मोड़, अदालत के आदेश के बाद सियासत तेज

politics update: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से जुड़ा वर्षों पुराना वोटर लिस्ट विवाद एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने मामले में पहले दिए गए आदेश को निरस्त करते हुए नए सिरे से सुनवाई का निर्देश दिया है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।

अदालत ने सुनवाई के लिए मामला लौटाया

दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने 21 सितंबर 2026 को उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। अदालत ने मामले को दोबारा विचार के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया है।

अब इस मामले में उपलब्ध दस्तावेजों और कानूनी पक्षों की नए सिरे से समीक्षा की जाएगी।

BJP ने उठाए सवाल

अदालती आदेश के बाद BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने दावा किया कि 1980 की मतदाता सूची में सोनिया गांधी का नाम उस समय दर्ज था, जब उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिली थी। इसी को लेकर उन्होंने राहुल गांधी से सार्वजनिक जवाब देने की मांग की।

हालांकि, इन आरोपों पर कांग्रेस की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

क्या है पूरा विवाद?

मामला 1980 की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने और नागरिकता से जुड़े सवालों से जुड़ा बताया जा रहा है। इसी आधार पर पहले कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई थी। अब अदालत के ताजा आदेश के बाद यह मामला फिर चर्चा में आ गया है।

आगे क्या होगा?

फिलहाल अदालत ने किसी भी पक्ष के दावों पर अंतिम टिप्पणी नहीं की है। मामला केवल पुनः सुनवाई के लिए भेजा गया है। आने वाले दिनों में अदालत के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों, दस्तावेजों और कानूनी तर्कों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय होगी।

वहीं, अदालत के आदेश के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज हो गया है और आने वाले समय में यह मामला राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का केंद्र बना रह सकता है।