महंगाई भत्ते का एरियर मांगेंगे केंद्रीय कर्मचारी, धरना-प्रदर्शन करने का किया ऐलान
नई दिल्ली, Central Government Employees के लिए अच्छी खबर है। उनकी महंगाई भत्ते के एरियर (Dearness Allowance Arrear) की डिमांड अब जोर पकड़ रही है। कई दौर की बातचीत और काफी इंतजार के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के एक बड़े संगठन ने DA Arrear की डिमांड पूरी करवाने का दबाव बनाने के लिए धरना-प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। यह धरना 7 सिंतबर 2021 को पूरे देश में होगा।
DA Arrear की डिमांड पूरी करने के लिए दबाव बनाएं
कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लाईज एंड वर्कर्स ने कर्मचारियों से अपील की कि वे इस धरने में भाग लें और DA Arrear की डिमांड पूरी करने के लिए दबाव बनाएं। कन्फेडरेशन के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2021 तक फ्रीज चल रही थी। सरकार ने अब 1 जुलाई 2021 से DA और DR में बढ़ोतरी को तो हरी झंडी दिखा दी है। लेकिन बीते डेढ़ साल का एरियर देने से मना कर दिया है। इससे सरकारी कर्मचारियों को बड़ा नुकसान हुआ है। उनकी गाढ़ी रकम सरकार के पास रह गई।
धरना 7 सितंबर को देश की हर स्टेट कैपिटल में होगा
कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल आरएन पाराशर ने कहा कि यह धरना 7 सितंबर को देश की हर स्टेट कैपिटल में होगा। संगठन के लोग वहां इकट्ठा होकर अपनी डिमांड बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि DA और DR के एरियर का मुद्दा सरकार को तत्काल हल करना होगा। इसके साथ ही हम सरकार से Covid 19 को लेकर हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी कहेंगे।
क्या हैं डिमांड
- कन्फेडरेशन ने सरकार से दूसरी डिमांड भी रखी हैं :
- Covid से हुई Casulity पर सरकार 15 लाख रुपए का मुआवजा दे।
- Covid का जिस भी अस्पताल में इलाज हुआ हो, चाहे वह CGHS लिस्ट में है या नहीं, वहां के इलाज खर्च का Reimbursement हो।
- CGHS डिस्पेंसरी में सभी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन कराया जाए।
- Compassionate Appointment के मामले में 5 फीसद की सीलिंग लेकर चला जाए।
- BSNL के पेंशनरों की 1 जनवरी 2017 से Pension बढ़ाई जाए। साथ ही उन्हें मेडिकल बेनिफिट भी दिया जाए।
- Arrear देने से मना कर चुकी है सरकार
राज्यसभा में सरकार ने दिया बयान
बता दें कि अगस्त में Monsoon Session के दौरान सरकार ने Rajyasabha में बयान दिया था कि जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए कोई बकाया पेमेंट नहीं किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा था कि DA और DR को फ्रीज करने का फैसला Covid -19 के कारण लिया गया था। नेशनल काउंसिल/जेसीएम के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि सरकार ने बीते डेढ़ साल का एरियर देने के बारे में कोई बात नहीं की है। यह गलत है।
