CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने पहली बैठक में किये तीन जजों के तबादले, विरोध में उतरे वकील

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के पांच-जजों के कॉलेजियम ने बुधवार को नए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में अपनी पहली बैठक की. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी राजा सहित तीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादलों की सिफारिश की गई थी. 26 सितंबर के बाद से पांच जजों के कॉलेजियम की यह पहली बैठक थी. 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता के नाम की सिफारिश केंद्र से की थी.
कॉलेजियम, जिसमें जस्टिस संजय के कौल, एस अब्दुल नजीर, केएम जोसेफ और एमआर शाह भी शामिल हैं, ने जस्टिस राजा को राजस्थान एचसी में स्थानांतरित करने पर सहमति व्यक्त की. साथ ही गुजरात एचसी के न्यायमूर्ति निखिल एस करियल और तेलंगाना एचसी के न्यायमूर्ति ए अभिषेक रेड्डी को पटना एचसी में स्थानांतरित करने का भी फैसला किया. सूत्रों ने कहा कि इस आशय का प्रस्ताव एक या दो दिन में केंद्र को भेजे जाने की उम्मीद है. तत्कालीन सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने 30 सितंबर को एक बैठक आयोजित करने का प्रयास किया था, जिसमें एससी को चार न्यायाधीशों- तीन एचसी मुख्य न्यायाधीशों और एक वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी. लेकिन तब बैठक नहीं हो सकी थी.
गुजरात, तेलंगाना हाईकोर्ट के जजों का तबादला, वकीलों ने किया विरोध प्रदर्शन: मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा गुजरात और तेलंगाना से एक-एक उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने के फैसले ने दोनों जगहों के वकीलों को परेशान कर दिया. न्यायमूर्ति निखिल कारियल के पटना उच्च न्यायालय में तबादले के बाद गुरुवार को गुजरात उच्च न्यायालय के वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए. हैदराबाद में भी वकीलों ने प्रदर्शन किया और न्यायमूर्ति ए अभिषेक रेड्डी को बिहार की राजधानी में स्थानांतरित करने के विरोध में सुनवाई का बहिष्कार करने का फैसला किया.
गुजरात एचसी बार ने कहा कि बेहतरीन, ईमानदार और निष्पक्ष न्यायाधीश जस्टिस करियल का स्थानांतरण कानून के शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला है. गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (जीएचएए) ने कहा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल की सोमवार सुबह समीक्षा की जाएगी. भारत के मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम के अन्य न्यायाधीशों के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का भी फैसला किया. चार एससी न्यायाधीशों को गुजरात एचसी से पदोन्नत किया गया.