छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग के मुद्दे पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा.

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत भी हंगामेदार रही. धान खरीदी और कस्टम मिलिंग के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार से सवाल किए. धरमलाल कौशिक ने सवाल पूछा कि ”अप्रैल 2019 से लेकर 2022 तक समर्थन मूल्य में धान खरीदी पर कुल कितनी राशि भुगतान की गई है. इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने कितने पैसे दिए हैं.” इसके जवाब में मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि” 51 हजार 563 करोड़ 47 लाख रुपए का भुगतान किया गया है. इसमें राज्य सरकार ने 11 हजार 141 करोड़ रुपए का भुगतान किया है. केंद्र ने चावल जमा करने के एवज में 51 हजार 563 करोड़ केंद्र सरकार ने दिए हैं.” इसके बाद पक्ष-विपक्ष में प्रोत्साहन राशि को लेकर तीखी बहस हुई. खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मोर्चा संभालना पड़ा

स्मार्ट सिटी पर कांग्रेस विधायक ने सरकार को घेरा: कांग्रेस विधायक धनेंद्र साहू ने स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर पूछा कि प्रदेश के कौन-कौन से नगरों को स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत स्वीकृति दी गई है. मंत्री डहरिया ने जवाब दिया कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर और नवा रायपुर को भारत सरकार से स्वीकृति मिली है. इसके कार्य के लिए स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया. धनेन्द्र साहू ने स्मार्ट सिटी की बैठकों में नहीं बुलाये जाने की शिकायत भी की और उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल करने की बात कही.

छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर इस दिन होगी विधानसभा में चर्चा

अविश्वास प्रस्ताव पर 27 को चर्चा: छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा मंजूर कर लिया है. इसके लिए 27 जुलाई यानी मानसून सत्र के अंतिम दिन का समय तय किया गया है. अविश्वास प्रस्ताव पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इसपर चर्चा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.