किसान सभा ने अग्निपथ को कहा भाड़े के सैनिक तैयार करने की योजना

रायपुर। अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान ने ‘अग्निपथ’ को भाड़े के सैनिक तैयार करने की योजना बताते हुए आज अम्बिकापुर, कोरबा, दुर्ग और धमतरी सहित पूरे प्रदेश में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया, मोदी सरकार का पुतला जलाया और अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस आंदोलन का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया था, जिसका किसान सभा एक महत्वपूर्ण घटक संगठन है। छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते तथा महासचिव ऋषि गुप्ता ने कहा कि यह पूरी योजना हमारे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को नजरअंदाज करके सेना को ठेके पर चलाने की योजना है, जिससे सेना का मनोबल गिरेगा और वह कमजोर होगी। इस योजना राष्ट्रविरोधी तथा रोजगार विरोधी करार देते हुए उन्होंने कहा है कि सैनिकों के नाम पर चौकीदार बनाने वाली इस योजना पर अमल की जिद से भाजपा-आरएसएस के राष्ट्रवाद, देशभक्ति और कॉर्पोरेटपरस्ती की पूरी तरह से पोल खुल चुकी है। किसान सभा नेताओं ने कहा कि हमारे देश के सैनिक किसानों के बेटे हैं, जो हमारे देश के सरहदों की रक्षा करते हैं। उनके हितों पर कोई भी चोट और साजिश किसान सभा बर्दाश्त नहीं करेगी और इस देश के छात्र-नौजवानों के साथ मिलकर देश के सम्मान की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना को निरस्त करने की मांग पर पूरे प्रदेश में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे गए हैं।विरोध प्रदर्शन के क्रम में आज अम्बिकापुर में छत्तीसगढ़ किसान सभा, आदिवासी एकता महासभा तथा जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने धरना दिया। इस धरना को बाल सिंह, सुरेंद्र लाल सिंह नेटी, जनपद पंचायत सदस्य कमलेश सिंह, गंगा प्रसाद यादव, नीलम सिंह, प्रदीप मानिकपुरी आदि ने संबोधित किया तथा आरोप लगाया कि यह योजना भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने की आरएसएस की परियोजना को आगे बढ़ाने के लक्ष्य से संचालित हैं।भिलाई में सीटू और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) से जुड़े मज़दूरों और छात्रों ने विरोध प्रदर्शन कर सभा की, जिसे डीवीएस रेड्डी और एस पी डे ने संबोधित किया। सूरजपुर जिले के कल्याणपुर में इन संगठनों से जुड़े छात्र, नौजवान और किसानों ने इस योजना के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मोदी सरकार का पुतला दहन किया। कोरबा में दीपक साहू के नेतृत्व में तथा धमतरी में समीर कुरैशी, मनीराम देवांगन, रेमन साहू और महेश शांडिल्य के नेतृत्व में जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया।किसान सभा ने कहा है कि देश का सर्वनाश करने वाली मोदी सरकार की इस योजना के खिलाफ आने वाले दिनों में संयुक्त आंदोलन और तेज किया जाएगा तथा किसान विरोधी कानूनों की तरह ही इस योजना को भी वापस लेने के लिए मोदी सरकार को बाध्य किया जाएगा।