UP Startup Mission: यूपी में स्टार्टअप को मिलेगा नया प्रोत्साहन

UP Startup Mission: उत्तर प्रदेश में युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने और नए व्यावसायिक विचारों को सफल कारोबार में बदलने के लिए योगी सरकार स्टार्टअप व्यवस्था को विस्तार देने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में ऐसा इकोसिस्टम विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है, जहां स्टार्टअप शुरू करने से लेकर उत्पाद तैयार करने और कारोबार बढ़ाने तक युवाओं को जरूरी संसाधन और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिल सके।

उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के अंतर्गत इनक्यूबेटर्स, होस्ट इंस्टीट्यूट्स और एक्सीलरेटर कार्यक्रमों को इस व्यवस्था का अहम हिस्सा बनाया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने और उसे आगे ले जाने के लिए बेहतर सुविधाएं और संस्थागत सहयोग स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो।

स्टार्टअप्स को एक ही जगह मिलेंगी कई सुविधाएं

यूपी स्टार्टअप मिशन के सीईओ सुमित महाजन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्टार्टअप्स को केवल शुरुआती सहायता देने के बजाय उनके उत्पाद विकास और कारोबार के विस्तार पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस दिशा में इनक्यूबेटर्स की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

इनक्यूबेटर्स के माध्यम से उद्यमियों को प्लग एंड प्ले सुविधा, कार्यालय के लिए जगह, बैठक और कॉन्फ्रेंस रूम, साझा प्रशासनिक सेवाएं तथा हाई-स्पीड इंटरनेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे नए उद्यमियों को शुरुआत में ही कार्यालय और बुनियादी ढांचे पर बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत कम होगी।

इसके अलावा स्टार्टअप्स को विशेषज्ञों की सलाह, प्रशिक्षण, फंडिंग जुटाने में मदद, कानूनी सेवाएं, अकाउंटेंसी, तकनीकी सहयोग, नेटवर्किंग और मार्केटिंग संबंधी सहायता भी दी जाएगी। इन सुविधाओं को प्रभावी बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के संबंधित विभागों के साथ समन्वय किया जाएगा।

संस्थानों को उद्यमिता केंद्र बनाने की तैयारी

स्टार्टअप नेटवर्क को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए होस्ट इंस्टीट्यूट्स को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। इसमें राज्य सरकार द्वारा संचालित या स्थापित तथा सरकार से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित तकनीकी, प्रबंधन और अनुसंधान एवं विकास संस्थान शामिल होंगे।

इन संस्थानों में उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले इनक्यूबेटर्स स्थापित किए जाने का प्रावधान है। इससे संस्थानों की तकनीकी विशेषज्ञता, शोध और उपलब्ध संसाधनों का लाभ नए कारोबार शुरू करने वाले युवाओं को मिल सकेगा।

बाजार में पहचान बनाने के लिए एक्सीलरेटर प्रोग्राम

उत्पाद विकसित कर चुके स्टार्टअप्स को कारोबार बढ़ाने और निवेश हासिल करने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से एक्सीलरेटर कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इनकी अवधि न्यूनतम 12 सप्ताह निर्धारित की गई है।

कार्यक्रम में ऐसे स्टार्टअप्स को शामिल किया जाएगा, जिन्होंने अपना उत्पाद तैयार कर लिया है और बाजार में शुरुआती स्तर पर अपनी जगह बना ली है या कारोबार को अगले चरण में ले जाना चाहते हैं।

इन कार्यक्रमों के दौरान विशेषज्ञों की गहन मेंटरशिप, बाजार तक पहुंच बनाने में सहयोग, निवेश के लिए तैयारी और अन्य स्टार्टअप्स के साथ अनुभव साझा करने के अवसर मिलेंगे।

कार्यक्रम के लिए तय की गईं जरूरी शर्तें

एक्सीलरेटर कार्यक्रम कम से कम 12 सप्ताह का होना अनिवार्य होगा। इसमें न्यूनतम पांच स्टार्टअप्स का समूह शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन यूपी स्टार्टअप मिशन से सूचीबद्ध संस्था के माध्यम से होगा। इसमें भाग लेने वाले स्टार्टअप्स से भागीदारी के बदले किसी तरह की इक्विटी नहीं ली जाएगी।

कार्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है। टियर-1 श्रेणी में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक्सीलरेटर शामिल होंगे। इनमें डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त संस्थान, एक्सीलरेशन गतिविधियों वाले सेबी-पंजीकृत अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और ऐसे विदेशी एक्सीलरेटर शामिल हैं, जिनके पोर्टफोलियो में कम से कम 50 सफलतापूर्वक परिपक्व हो चुके स्टार्टअप हैं।

डीप-टेक कंपनियों के लिए बढ़ाई गई पात्रता अवधि

स्टार्टअप की पात्रता तय करने के लिए केंद्र सरकार की 4 फरवरी 2026 की अधिसूचना को आधार बनाया गया है। इसके अनुसार निजी लिमिटेड कंपनी, पंजीकृत साझेदारी फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और निर्धारित शर्तें पूरी करने वाली सहकारी समितियां स्टार्टअप के रूप में पात्र हो सकती हैं।

सामान्य स्टार्टअप के लिए पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष तक की अवधि और किसी वित्त वर्ष में अधिकतम 200 करोड़ रुपये के टर्नओवर की सीमा निर्धारित है। संबंधित इकाई को उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा में नवाचार, विकास अथवा सुधार की दिशा में काम करना होगा। रोजगार और संपत्ति सृजन की क्षमता वाला विस्तार योग्य बिजनेस मॉडल भी पात्रता का आधार हो सकता है।

वहीं, डीप-टेक स्टार्टअप्स के लिए विशेष प्रावधान के तहत 20 वर्ष तक की अवधि और किसी वित्त वर्ष में अधिकतम 300 करोड़ रुपये के टर्नओवर की सीमा तय की गई है। हालांकि, पहले से संचालित कारोबार को बांटकर या उसका पुनर्गठन करके बनाई गई इकाई को स्टार्टअप की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा।

नवाचार से रोजगार और कारोबार तक पहुंचाने का लक्ष्य

प्रदेश सरकार की इस पहल का उद्देश्य युवाओं के नए विचारों को व्यावसायिक रूप देने के लिए जरूरी माहौल तैयार करना है। इनक्यूबेटर्स से बुनियादी सुविधाएं, विशेषज्ञों का मार्गदर्शन और तकनीकी सहयोग मिलेगा, जबकि एक्सीलरेटर कार्यक्रमों के जरिए तैयार उत्पादों को बाजार और निवेश से जोड़ने पर ध्यान दिया जाएगा। इससे प्रदेश में उद्यमिता और नवाचार की गतिविधियों को व्यापक आधार देने का प्रयास किया जा रहा है।