Fake Universities: देश में फर्जी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 32 पहुंची, यूजीसी ने जारी की नई सूची

Fake Universities: तीन साल में अनधिकृत संस्थानों की संख्या 20 से बढ़कर 32 हुई, दिल्ली में सबसे अधिक 12 और उत्तर प्रदेश में चार संस्थान सूचीबद्ध

Fake Universities:  देश में बिना वैधानिक मान्यता के विश्वविद्यालय संचालित करने वाले संस्थानों की संख्या में इजाफा हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से जारी ताजा सूची में ऐसे 32 संस्थानों को शामिल किया गया है, जिन्हें विश्वविद्यालय के रूप में डिग्री देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। मार्च 2023 में जारी सूची में इनकी संख्या 20 थी। इस तरह करीब तीन वर्षों में सूचीबद्ध संस्थानों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। आयोग के अनुसार, पहले सूची में शामिल 20 में से 18 संस्थान अब भी अनधिकृत संस्थानों की श्रेणी में बने हुए हैं।

राजधानी दिल्ली में ऐसे संस्थानों की संख्या सबसे अधिक 12 दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में चार संस्थानों को सूची में रखा गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में भी दो-दो संस्थान सूचीबद्ध हैं। राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और झारखंड में एक-एक संस्थान का नाम शामिल किया गया है।

यूजीसी ने छात्रों को किया सतर्क

यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत अधिकृत नहीं किए गए संस्थान विश्वविद्यालय की तरह डिग्री जारी नहीं कर सकते। ऐसे संस्थानों से प्राप्त डिग्रियां उच्च शिक्षा में प्रवेश या सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए मान्य नहीं मानी जाएंगी। आयोग ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को दाखिला लेने से पहले संस्थान की मान्यता और वैधानिक स्थिति की जांच करने की सलाह दी है।

यह सूची सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के निर्देश के बाद जारी की गई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के एटा में एक फार्महाउस में कथित फर्जी मेडिकल कॉलेज संचालित होने की खबर सामने आई थी। इसी मामले के संदर्भ में अनधिकृत शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति को लेकर कार्रवाई और निगरानी का मुद्दा उठा था।

राज्यों को पहले भी भेजे जा चुके हैं निर्देश

यूजीसी ने अनधिकृत संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों और शिक्षा विभागों को पहले भी पत्र भेजे थे। अप्रैल 2023 में राज्यों के शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखने के बाद जुलाई और सितंबर में भी कार्रवाई की स्थिति की जानकारी मांगी गई थी। आयोग ने संबंधित अधिकारियों से 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा था।

वहीं, अगस्त 2026 में शिक्षा मंत्रालय ने संसद को जानकारी दी थी कि राज्यों को ऐसे संस्थानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने और उनके संचालन पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। इसके बावजूद ताजा सूची में अनधिकृत संस्थानों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है।

दिल्ली में सबसे ज्यादा 12 संस्थान सूची में

यूजीसी की ओर से जारी सूची में दिल्ली के 12 संस्थानों के नाम शामिल हैं। इनमें माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड पीस ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सॉल्यूशन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंसेज, कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, वोकेशनल यूनिवर्सिटी, एडीआर-सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश के चार संस्थानों के नाम

उत्तर प्रदेश से गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयागराज; नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी); भारतीय शिक्षा परिषद और महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी को सूची में शामिल किया गया है।

अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सूचीबद्ध संस्थानों में आंध्र प्रदेश के क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी और बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, कर्नाटक के ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी और सर्व भारतीय शिक्षा पीठ तथा केरल के इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी प्रॉफेटिक मेडिसिन और सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी शामिल हैं।

महाराष्ट्र में राजा अरबीक यूनिवर्सिटी, नागपुर और नेशनल बैकवर्ड कृषि विद्यापीठ के नाम दर्ज हैं। पुडुचेरी में उषा लच्छु मनोन कॉलेज ऑफ एजुकेशन और श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन को सूचीबद्ध किया गया है। पश्चिम बंगाल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन और इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च के नाम भी इसमें शामिल हैं।

इसके अलावा राजस्थान में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, अरुणाचल प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, हरियाणा में मैजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी और झारखंड में दक्ष यूनिवर्सिटी (वोकेशनल एंड लाइफ स्किल एजुकेशन) का नाम सूची में है।

दाखिले से पहले मान्यता की जांच जरूरी

यूजीसी की इस सूची के सामने आने के बाद विद्यार्थियों के लिए दाखिले से पहले संस्थान की मान्यता की पुष्टि करना महत्वपूर्ण हो गया है। आयोग का कहना है कि केवल नाम में ‘यूनिवर्सिटी’ शब्द होने से किसी संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिल जाता। इसलिए छात्रों को प्रवेश लेने से पहले यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध मान्यता संबंधी जानकारी देखनी चाहिए, ताकि उनकी पढ़ाई, डिग्री और भविष्य की नौकरी पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े।

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