NEET UG: नीट यूजी की चयन प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी, बोर्ड परीक्षा के अंकों को जोड़ने का सुझाव
NEET UG: नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली समिति के सामने राज्यों ने रखे कई प्रस्ताव, साल में दो बार परीक्षा और जिला स्तर पर केंद्र बनाने पर भी जोर।
NEET UG: देश में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा की व्यवस्था में भविष्य में बदलाव हो सकते हैं। परीक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से गठित छह सदस्यीय हाई पावर्ड टास्क फोर्स विभिन्न राज्यों से सुझाव ले रही है। इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी की अगुवाई में गठित इस समिति के साथ हुई बैठकों में परीक्षा के स्वरूप और मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया को लेकर कई अहम मुद्दे सामने आए हैं।
राज्यों ने सुझाव दिया है कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए केवल नीट यूजी के प्रदर्शन को आधार बनाने के बजाय 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों को भी निर्धारित वेटेज दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही परीक्षा साल में एक से अधिक बार कराने, कंप्यूटर आधारित और पेन-पेपर दोनों माध्यमों का विकल्प देने तथा प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र स्थापित करने जैसे प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई है।
बोर्ड परीक्षा के प्रदर्शन को भी मिले जगह
राज्यों के प्रतिनिधियों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में मेडिकल प्रवेश की पूरी प्रक्रिया एक ही परीक्षा के इर्द-गिर्द सिमट गई है। इसका असर विद्यार्थियों की नियमित स्कूली पढ़ाई पर पड़ रहा है। मेडिकल प्रवेश की तैयारी में जुटे कई छात्र बोर्ड परीक्षा की पढ़ाई के बजाय कोचिंग संस्थानों पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं।
प्रतिनिधियों ने डमी स्कूलों के बढ़ते चलन पर भी चिंता जताई। उनका मानना है कि यदि 12वीं के अंकों को मेडिकल दाखिले में भी महत्व दिया जाता है, तो विद्यार्थी स्कूल की कक्षाओं और बोर्ड परीक्षा की तैयारी को नजरअंदाज नहीं करेंगे। इससे स्कूली शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा के बीच बेहतर संतुलन बनाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इस प्रस्ताव पर अभी कोई अंतिम सहमति नहीं बनी है।
एक साल में दो अवसर देने पर विचार
समिति के सामने नीट यूजी को साल में दो बार आयोजित करने का सुझाव भी रखा गया है। वर्तमान में परीक्षा का आयोजन साल में एक बार होता है। ऐसे में अभ्यर्थियों को एक ही दिन अपने प्रदर्शन का पूरा दबाव झेलना पड़ता है। परीक्षा के दौरान तनाव या किसी अन्य परेशानी के कारण परिणाम प्रभावित होने पर उनके पास तत्काल दूसरा अवसर नहीं होता।
राज्यों का सुझाव है कि साल में दो बार परीक्षा आयोजित होने से विद्यार्थियों को अपनी क्षमता दिखाने का एक अतिरिक्त मौका मिल सकता है। इससे एक ही परीक्षा को लेकर बना दबाव भी कम होने की उम्मीद है। हालांकि, यदि दो बार परीक्षा कराने का फैसला होता है, तो दोनों परीक्षाओं के अंकों का आकलन और अंतिम मेरिट सूची तैयार करने का तरीका भी तय करना होगा।
जिला स्तर पर परीक्षा केंद्रों की जरूरत
बैठकों में परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता का मुद्दा भी उठाया गया। कई क्षेत्रों में विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए दूसरे शहरों तक जाना पड़ता है। इससे समय और खर्च दोनों बढ़ते हैं। राज्यों ने सुझाव दिया कि देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक स्थायी परीक्षा केंद्र बनाया जाए।
इसके लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा के अनुकूल तकनीकी ढांचा तैयार करने की जरूरत बताई गई है। प्रस्ताव के अनुसार, इन केंद्रों का उपयोग केवल मुख्य परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को अभ्यास और मॉक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी किया जा सकता है। परीक्षा प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए प्रश्नपत्र तैयार करने और जिला प्रशासन तथा केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर भी जोर दिया गया।
परीक्षा के लिए दो माध्यम उपलब्ध कराने की मांग
नीट यूजी को कंप्यूटर आधारित बनाने के प्रस्ताव पर भी राज्यों ने अपनी राय दी है। तमिलनाडु को छोड़कर दक्षिण भारत के अन्य राज्यों ने सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के पक्ष में सुझाव दिया है। हालांकि, राज्यों ने यह भी ध्यान दिलाया कि बड़ी संख्या में विद्यार्थी अभी पारंपरिक पेन-पेपर माध्यम से परीक्षा देने के अभ्यस्त हैं।
ऐसे में शुरुआत में दोनों माध्यमों का विकल्प उपलब्ध कराने की बात कही गई है। विद्यार्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा और पारंपरिक लिखित परीक्षा में से अपनी सुविधा के अनुसार माध्यम चुनने का अवसर दिया जा सकता है। राज्यों का तर्क है कि इससे छात्रों को नई तकनीक अपनाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।
तमिलनाडु ने जताई अलग राय
नीट यूजी को लेकर तमिलनाडु ने एक बार फिर अपनी असहमति सामने रखी है। राज्य सरकार का कहना है कि परीक्षा लागू होने के बाद राज्य बोर्ड से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की मेडिकल कॉलेजों में भागीदारी प्रभावित हुई है। तमिलनाडु के अनुसार, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों को मौजूदा व्यवस्था में अधिक फायदा मिलता है।
राज्य ने मेडिकल प्रवेश में राज्य कोटे की निजी सीटों के मामले में लचीलेपन की कमी का मुद्दा भी उठाया। उसका कहना है कि इससे राज्य बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मेडिकल शिक्षा में प्रवेश पाना चुनौतीपूर्ण हो रहा है।
जनवरी में सामने आ सकती हैं सिफारिशें
नीट यूजी में सुधार के सुझाव जुटाने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 में छह सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया था। समिति दक्षिण भारत के राज्यों, जम्मू-कश्मीर और ओडिशा के साथ विचार-विमर्श कर चुकी है। अब उत्तर भारत के राज्यों के साथ भी परामर्श प्रक्रिया पूरी की जानी है।
समिति को शुरुआत में अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन इसकी समयसीमा बढ़ाकर जनवरी कर दी गई है। ऐसे में जनवरी तक रिपोर्ट आने की संभावना जताई जा रही है। टास्क फोर्स की सिफारिशें मिलने के बाद केंद्र सरकार इन प्रस्तावों पर विचार करेगी। इसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि नीट यूजी की परीक्षा प्रणाली और मेडिकल दाखिले की प्रक्रिया में वास्तव में कौन से बदलाव किए जाएंगे।



