Congress: ‘वोटबंदी’ के आरोप पर कांग्रेस ने केंद्र को घेरा
Congress: जयराम रमेश बोले- नोटबंदी से रोजी-रोटी और वोटबंदी से लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।
Congress: कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए ‘वोटबंदी’ का मुद्दा उठाया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि जिस तरह नोटबंदी के फैसले से आम लोगों की आर्थिक स्थिति और रोजगार प्रभावित हुए थे, उसी तरह अब कथित वोटबंदी के जरिए नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर असर डाला जा रहा है। उन्होंने नोटबंदी और वोटबंदी को एक ही सिक्के के दो पहलू करार दिया।
जयराम रमेश ने गुरुवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा कि वोट चोरी का आरोप केवल चुनाव में गड़बड़ी तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार, यह जनता की आवाज, उसके अधिकारों और सरकार से जवाब मांगने की क्षमता पर चोट करने का मामला है। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच कथित ‘जुगलबंदी’ का भी उल्लेख किया।
वोट से जनता सरकार को जवाबदेह बनाती है
कांग्रेस महासचिव ने कहा कि मतदान का अधिकार केवल सरकार बनाने तक सीमित नहीं है। इसके माध्यम से नागरिक अपनी पसंद की सरकार चुनने के साथ उसके कामकाज पर सवाल भी उठा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ वोट बचाने की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने की है।
रमेश ने कहा कि गरीब, मजदूर, किसान, वंचित और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के साथ-साथ युवाओं तथा मध्यम वर्ग के लिए वोट अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसी ताकत के आधार पर जनता सरकार की नीतियों और उनके प्रभावों का हिसाब मांगती है।
नीतियों में अहंकार आने का लगाया आरोप
जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि जब किसी सरकार को जनता के जनादेश की चिंता नहीं रहती, तो उसके फैसलों में भी अहंकार झलकने लगता है। उन्होंने दावा किया कि ऐसी परिस्थितियों में आम लोगों की जरूरतों की तुलना में कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के कॉरपोरेट हितों को अधिक महत्व दिया जाता है।
उन्होंने कहा कि देश में आम नागरिक महंगाई की समस्या से जूझ रहा है, युवा रोजगार के अवसरों को लेकर परेशान हैं और किसान अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव ने इन स्थितियों को सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं से जोड़ते हुए केंद्र पर निशाना साधा।
मनरेगा और मतदाता सूची का उठाया मुद्दा
कांग्रेस नेता ने मनरेगा की जगह नई व्यवस्था लाने के प्रस्ताव, कॉरपोरेट चंदे और सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं पर भी सवाल खड़े किए। उनका आरोप है कि इन कदमों से ग्रामीण मजदूरों, युवाओं और आम नागरिकों के हित प्रभावित हो रहे हैं।
रमेश ने महंगाई, बेरोजगारी और मतदाता सूची से नाम हटने जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि इनका सीधा असर लोगों के अधिकारों पर पड़ता है। उनके मुताबिक, महंगाई आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ाती है, बेरोजगारी युवाओं के भविष्य को प्रभावित करती है और मतदाता सूची से नाम गायब होने पर व्यक्ति अपने मतदान के अधिकार से वंचित हो सकता है।
लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा को बताया कांग्रेस की लड़ाई
जयराम रमेश ने अपने बयान में कहा कि मतदान का अधिकार नागरिकों को सरकार चुनने के साथ उससे जवाब मांगने की ताकत भी देता है। कांग्रेस इसी अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए आवाज उठा रही है। पार्टी ने इन आरोपों के जरिए केंद्र सरकार की नीतियों और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। इस खबर में केंद्र सरकार या भाजपा की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया शामिल नहीं है।



