Uttar Pradesh News: मेरठ में सीएम योगी की बड़ी घोषणाएं, अग्निवीरों को 20% आरक्षण और शहीद परिवारों को 50 लाख रुपये की सहायता

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मान रैली के दौरान सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने शहीद सैनिकों के परिजनों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने, अग्निवीरों को प्रदेश के विभिन्न विभागों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने और पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही वीरता पुरस्कारों की राशि दोगुनी करने, शहीद परिवार के एक सदस्य को गृह जनपद या आसपास नौकरी देने और मकान खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में छूट की सीमा बढ़ाने का भी ऐलान किया।

शनिवार को मेरठ के कुलवंत सिंह स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान तथा कल्याण सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वर्दीधारियों का सम्मान करना प्रदेश सरकार के संकल्प का हिस्सा है।

शहीद परिवारों को अब 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि वर्ष 2017 से पहले शहीद सैनिकों के परिवारों को 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती थी। प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है। उनके अनुसार, अब तक 150 शहीद परिवारों को कुल 59 करोड़ 50 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है। वर्ष 2018 में शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी लागू की गई थी।

उन्होंने शहीदों की स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के मुताबिक, प्रदेश में 200 स्मारक, 61 स्मृति द्वार और 78 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इसके अलावा 21 विद्यालयों, 48 सड़कों और तीन स्टेडियम का नामकरण शहीद सैनिकों के नाम पर किया गया है।

अग्निवीरों को पुलिस और अन्य विभागों में 20 प्रतिशत आरक्षण

रैली में मुख्यमंत्री ने अग्निवीरों के लिए रोजगार से जुड़ी व्यवस्था पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सेना में सेवा पूरी करने के बाद वापस आने वाले अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस, कारागार विभाग, वन विभाग और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है।

योगी ने कहा कि सेना में प्रशिक्षण और अनुशासन हासिल करने वाले युवा प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती दे सकते हैं। उन्होंने पूर्व सैनिकों के अनुभव को भी राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया और उनसे युवाओं को सेना तथा पुलिस में भर्ती के लिए तैयार करने में सहयोग करने की अपील की।

31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार, 647 को सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों के रोजगार के आंकड़े साझा करते हुए बताया कि वर्ष 2021 में समूह ‘ख’ के पदों पर उनके लिए पांच प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था। उनके मुताबिक, पिछले तीन वर्षों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 647 पूर्व सैनिक सरकारी सेवाओं में चयनित हुए हैं।

इसके अलावा सैनिक कल्याण निगम के जरिए करीब 31,700 पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। पावर कॉरपोरेशन, मेडिकल कॉलेजों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था में भी पूर्व सैनिकों की सेवाएं लेने का निर्णय किया गया है। नगर निकायों के प्रवर्तन दलों में उनकी तैनाती की जा रही है।

वीरता पुरस्कारों की एकमुश्त राशि और वार्षिकी दोगुनी होगी

पूर्व सैनिक सम्मान रैली में योगी आदित्यनाथ ने तीन अहम घोषणाएं कीं। पहली घोषणा के तहत प्रदेश सरकार की ओर से वीरता पुरस्कार विजेताओं को मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी दोनों दोगुनी की जाएंगी। इसमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और अन्य सैन्य पदक प्राप्त करने वाले सैनिक शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए बताया कि फिलहाल परमवीर चक्र विजेता को 52 लाख रुपये की एकमुश्त राशि और 3.12 लाख रुपये वार्षिकी दी जाती है। अब इन दोनों राशियों को दोगुना किया जाएगा। इसी तरह अन्य वीरता और सैन्य सेवा पुरस्कारों से सम्मानित सैनिकों को मिलने वाली सहायता में भी बढ़ोतरी होगी।

मकान खरीदने पर स्टाम्प शुल्क छूट की सीमा 50 लाख

दूसरी घोषणा पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को मकान खरीदने पर मिलने वाली स्टाम्प शुल्क छूट से संबंधित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि फिलहाल संपत्ति के पहले 20 लाख रुपये के मूल्यांकन पर स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाती है। यह सीमा वर्ष 2016-17 में तय की गई थी। अब इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया जाएगा।

इस फैसले से मकान खरीदने वाले पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के आश्रितों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

शहीद परिवार के एक सदस्य को गृह जनपद में नौकरी

तीसरी घोषणा शहीद सैनिकों के परिवारों से जुड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद सैनिक के परिवार के एक सदस्य को उसके गृह जनपद या निकटवर्ती जिले में नौकरी देने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग दूसरे विभागों और सरकारी कार्यालयों में उपलब्ध रिक्त पदों की जानकारी जुटाएगा। कोशिश होगी कि शहीद परिवार के आश्रित को उसके घर के आसपास ही रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

सैनिक कल्याण योजनाओं के तहत 96.78 करोड़ रुपये की मदद

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 से अब तक प्रदेश सरकार की सैनिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत 96 करोड़ 78 लाख रुपये की सहायता दी गई है। सैनिक पुनर्वास निधि से 15 हजार से अधिक लाभार्थियों को 115 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों और उनकी पत्नियों को छह हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। कारगिल युद्ध के शहीदों की वीर नारियों और माता-पिता को भी राज्य सरकार की ओर से मासिक पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है।

किर्की और मोहाली के पैराप्लेजिक केंद्रों में उपचार करा रहे प्रदेश के 100 प्रतिशत दिव्यांग सैनिकों की वार्षिक सहायता बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दी गई है। सैनिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए भी अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस योजना से 8,600 से अधिक बच्चों को लाभ मिला है।

डिफेंस कॉरिडोर से रक्षा उत्पादन को मिल रही गति

रैली में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में रक्षा उत्पादन से जुड़ी परियोजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के जरिए देश की रक्षा तैयारियों में अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। योगी ने बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण लखनऊ में हो रहा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए ब्रह्मोस की भूमिका पर भी बात की।

मुख्यमंत्री के अनुसार, स्वदेशी एके-203 राइफल के अधिकांश पुर्जों का निर्माण लखनऊ और कानपुर में किया जा रहा है, जबकि इसकी अंतिम असेंबलिंग अमेठी की कोरवा ऑर्डनेंस फैक्ट्री में होती है। कानपुर में स्किल एम्युनिशन का उत्पादन भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अब रक्षा क्षेत्र में केवल सैनिकों की भागीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि सैन्य उपकरणों के निर्माण में भी योगदान दे रहा है।

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64 करोड़ रुपये से बने सैनिक कल्याण भवन, 14 जिलों में ECHS पॉलीक्लिनिक

योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पूर्व सैनिकों की सुविधाओं के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों और सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण पर 64 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश में 13 नए भवन और विश्राम गृह बनाए गए हैं। शामली, अमेठी, चंदौली, अयोध्या, संत कबीरनगर, सोनभद्र, अंबेडकरनगर और गोरखपुर में नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण भी किया गया है।

पूर्व सैनिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए 14 जिलों में ECHS पॉलीक्लिनिक की स्थापना के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और सेवारत सैनिकों के परिवारों की शिकायतों को प्राथमिकता से सुना जाए और उनका समयबद्ध समाधान किया जाए।

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों से प्रदेश के युवाओं को अनुशासन, कौशल और राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सैनिकों, शहीद परिवारों और पूर्व सैनिकों के सम्मान तथा उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।