Uttar Pradesh Politics: UP की सियासत में कुर्मी वोटों पर घमासान, BJP का पटेल जयंती प्लान; रोहनिया से चुनावी शंखनाद कर सकते हैं अखिलेश

Uttar Pradesh Politics:  उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सामाजिक समीकरणों को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ने लगी है। इसी कड़ी में कुर्मी समाज के मतदाताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और समाजवादी पार्टी (सपा) की रणनीतियां चर्चा में हैं। बीजेपी ने 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती प्रदेश के 98 संगठनात्मक जिलों में मनाने की तैयारी की है। दूसरी ओर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इसी दिन वाराणसी से चुनावी अभियान शुरू करने की संभावना जताई जा रही है। संभावित कार्यक्रम के लिए रोहनिया विधानसभा क्षेत्र का नाम सामने आया है, हालांकि सपा की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज की राजनीतिक भूमिका को लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है। राजनीतिक आकलनों के मुताबिक, प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर इस समुदाय के मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी और सपा की गतिविधियों को सामाजिक आधार मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, किसी समुदाय का मतदान व्यवहार एक जैसा नहीं होता और चुनावी नतीजों पर स्थानीय मुद्दों, उम्मीदवारों तथा गठबंधन का भी असर पड़ता है।

पटेल जयंती पर बीजेपी की प्रदेशव्यापी तैयारी

बीजेपी के पिछड़ा मोर्चा की ओर से 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती प्रदेश के सभी 98 संगठनात्मक जिलों में मनाने की तैयारी की गई है। पार्टी इस आयोजन को व्यापक स्तर पर आयोजित करने की योजना बना रही है। पटेल जयंती के कार्यक्रमों के जरिए संगठनात्मक गतिविधियों और सामाजिक संपर्क को बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है।

कुर्मी समाज की राजनीतिक अहमियत को देखते हुए इस आयोजन को खास नजर से देखा जा रहा है। पार्टी संगठन में पिछड़े वर्गों से आने वाले नेताओं की भूमिका और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सक्रियता भी चर्चा का विषय है। हालांकि, आयोजन का राजनीतिक प्रभाव कितना होगा, इसका आकलन कार्यक्रम के स्वरूप और स्थानीय भागीदारी के आधार पर ही किया जा सकेगा।

विनोद तावड़े और जगदीश पटेल की भूमिका पर चर्चा

उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े और सह-प्रभारी जगदीश पटेल का नाम भी पार्टी की संगठनात्मक रणनीति के संदर्भ में सामने आया है। जगदीश पटेल गुजरात के पूर्व विधायक हैं। पार्टी में उनकी भूमिका को संगठन के विस्तार और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जा रहा है।

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपे जाने के बाद भी संगठनात्मक समीकरणों पर चर्चा हुई है। पंकज चौधरी महाराजगंज से सांसद हैं और कुर्मी समाज के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। पार्टी के संगठन में उनकी भूमिका आगामी चुनाव की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

हालांकि, किसी नेता की नियुक्ति या संगठनात्मक जिम्मेदारी को सीधे तौर पर किसी खास समुदाय के वोट हासिल करने की रणनीति का प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसके लिए पार्टी की आधिकारिक घोषणाओं और चुनावी कार्यक्रमों को भी देखना जरूरी है।

अपना दल (एस) के साथ गठबंधन भी बीजेपी की रणनीति का हिस्सा

उत्तर प्रदेश में बीजेपी और अपना दल (एस) का गठबंधन भी पिछड़ा वर्ग की राजनीति के लिहाज से अहम माना जाता है। अपना दल (एस) की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल कुर्मी समाज की प्रमुख नेताओं में शामिल हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं।

बीजेपी के साथ गठबंधन के चलते अपना दल (एस) की भूमिका प्रदेश के कई राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा में रहती है। पार्टी के नेतृत्व और सामाजिक आधार को देखते हुए गठबंधन को बीजेपी के व्यापक राजनीतिक समीकरणों का हिस्सा माना जाता है।

बीजेपी ने पूर्व सांसद रेखा वर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर भी बनाए रखा है। पार्टी के संगठनात्मक बदलावों और विभिन्न नेताओं को दी गई जिम्मेदारियों को लेकर राजनीतिक विश्लेषण जारी है। फिर भी इन घटनाक्रमों के आधार पर किसी समुदाय के वोटों का रुख तय मानना उचित नहीं होगा।

रोहनिया से अभियान शुरू कर सकते हैं अखिलेश यादव

बीजेपी की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी भी अपनी रणनीति को लेकर सक्रिय बताई जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती के अवसर पर वाराणसी से चुनावी अभियान शुरू करने की संभावना की चर्चा है। इसके लिए रोहनिया विधानसभा क्षेत्र को संभावित स्थल के रूप में देखा जा रहा है।

रोहनिया क्षेत्र में कुर्मी समाज की उल्लेखनीय आबादी बताई जाती है। ऐसे में यहां संभावित रैली की चर्चा ने राजनीतिक हलकों में दिलचस्पी बढ़ा दी है। यदि कार्यक्रम आयोजित होता है, तो सपा को स्थानीय कार्यकर्ताओं से संवाद करने और अपने राजनीतिक संदेश को लोगों तक पहुंचाने का अवसर मिल सकता है।

सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कुछ दिन पहले वाराणसी पहुंचकर स्थानीय नेताओं के साथ बैठक की थी। इसके बाद रैली की तैयारियों को लेकर चर्चाएं तेज हुईं। हालांकि, सपा की ओर से अभी तक कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए अखिलेश यादव की रैली को तय कार्यक्रम के बजाय संभावित योजना के रूप में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

50 से 60 विधानसभा सीटों पर असर का अनुमान

राजनीतिक आकलनों में उत्तर प्रदेश की करीब 50 से 60 विधानसभा सीटों पर कुर्मी समाज के मतदाताओं को प्रभावशाली माना जाता है। खबर में इस समुदाय की आबादी प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 4 से 5 प्रतिशत बताई गई है। इसके अलावा करीब 130 सीटों पर कुर्मी समाज की मौजूदगी या राजनीतिक प्रासंगिकता का उल्लेख किया गया है।

कुर्मी समाज का प्रभाव केवल पूर्वांचल तक सीमित नहीं माना जाता। अवध, रुहेलखंड और बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों में भी इस समुदाय की मौजूदगी बताई जाती है। महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, बाराबंकी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र और बरेली जैसे जिलों का उल्लेख इस संदर्भ में किया जाता है।

हालांकि, 50 से 60 सीटों पर प्रभाव का आंकड़ा एक अनुमान है। किसी क्षेत्र में समुदाय की आबादी के अलावा स्थानीय उम्मीदवार, पार्टी संगठन, गठबंधन, विकास के मुद्दे और मतदाताओं की प्राथमिकताएं भी चुनावी नतीजों को प्रभावित करती हैं।

2022 के चुनाव में क्या रहा कुर्मी मतदाताओं का रुझान?

खबर में CSDS-Lokniti के हवाले से वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कुर्मी मतदाताओं के मतदान रुझान के जो आंकड़े दिए गए हैं, उनके अनुसार NDA को 66 प्रतिशत, समाजवादी पार्टी को 25 प्रतिशत, बहुजन समाज पार्टी को 3 प्रतिशत, कांग्रेस को 4 प्रतिशत और अन्य को 2 प्रतिशत समर्थन मिला था।

इन आंकड़ों को प्रकाशित करने से पहले मूल सर्वेक्षण और उसकी पद्धति की पुष्टि करना जरूरी है। सर्वेक्षण के आंकड़े मतदाताओं के रुझान का अनुमान देते हैं, लेकिन इन्हें प्रत्येक मतदाता के वास्तविक मतदान व्यवहार का पूर्ण विवरण नहीं माना जा सकता।

पिछले चुनाव का रुझान आगामी चुनाव में भी वैसा ही रहेगा, यह निश्चित नहीं है। समय के साथ स्थानीय परिस्थितियां, उम्मीदवारों की लोकप्रियता, गठबंधन और चुनावी मुद्दे बदल सकते हैं।

विधानसभा और लोकसभा में कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व

खबर में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में 40 विधायक कुर्मी समाज से संबंधित बताए गए हैं। इनमें बीजेपी के 27, समाजवादी पार्टी के 12 और कांग्रेस का एक विधायक शामिल बताया गया है।

लोकसभा में भी कई प्रमुख नेताओं का नाम कुर्मी समाज के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में लिया गया है। बीजेपी के पंकज चौधरी, छत्रपाल सिंह गंगवार और प्रवीण पटेल तथा अपना दल (एस) की अनुप्रिया पटेल का उल्लेख किया गया है। सपा के कई सांसदों के नाम भी खबर में शामिल हैं।

हालांकि, सांसदों की संख्या और नामों की सूची में मूल सामग्री के भीतर असंगतियां हैं। इसलिए इन आंकड़ों को अंतिम रूप देने से पहले संसद की आधिकारिक सदस्य सूची, निर्वाचन क्षेत्र और विश्वसनीय स्रोतों से मिलान करना जरूरी है। किसी नेता की जातीय पहचान के बारे में भी बिना पुष्ट स्रोत के निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए।

कुर्मी वोटबैंक पर सियासी नजर क्यों?

उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज की राजनीतिक अहमियत को लेकर बीजेपी और सपा सहित कई दल सक्रिय रहे हैं। बीजेपी के लिए अपना दल (एस) के साथ गठबंधन और कुर्मी समाज से आने वाले नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण राजनीतिक संदर्भ हैं। वहीं सपा भी पिछड़े वर्गों के बीच अपनी पहुंच मजबूत करने की कोशिश करती रही है।

कुर्मी समाज को एक समान राजनीतिक इकाई मानना भी सही नहीं होगा। अलग-अलग क्षेत्रों में मतदाताओं की प्राथमिकताएं और राजनीतिक रुझान अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी समुदाय की आबादी या पिछले चुनाव के आंकड़ों के आधार पर आगामी चुनाव का परिणाम तय नहीं माना जा सकता।

31 अक्टूबर के आयोजनों पर रहेगी नजर

सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर बीजेपी के प्रदेशव्यापी कार्यक्रम और वाराणसी में सपा की संभावित रैली को लेकर राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रहेगी। बीजेपी ने 98 संगठनात्मक जिलों में आयोजन की तैयारी की जानकारी दी है, जबकि अखिलेश यादव के रोहनिया में संभावित कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

आगामी चुनाव से पहले इन आयोजनों के जरिए राजनीतिक दल अपने संगठन को सक्रिय करने और सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि, इन कार्यक्रमों का चुनावी असर कितना होगा, यह मतदाताओं के रुख, स्थानीय मुद्दों और चुनाव के समय की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

फिलहाल, कुर्मी समाज को लेकर बीजेपी और सपा की सक्रियता प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। आने वाले दिनों में दोनों दलों की आधिकारिक घोषणाओं और क्षेत्रीय कार्यक्रमों से उनकी रणनीति के बारे में और स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।