Uttar Pradesh Politics: SSR पर कांग्रेस का चुनाव आयोग से सवाल, इमरान मसूद बोले- SIR के बाद फिर संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी?

Uttar Pradesh Politics: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद अब विशेष सारांश पुनरीक्षण (SSR) को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने 17 राज्यों में SSR कराए जाने के मुद्दे पर चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि पहले मतदाता सूची तैयार करने में कोई गलती नहीं हुई थी, तो दोबारा संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? मसूद ने इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर पेश किए गए सबूतों का भी उल्लेख किया।

इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में अनियमितताओं से जुड़े सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। उनका कहना है कि 17 राज्यों में SSR कराए जाने के फैसले के पीछे की वजह स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग के बीच गठजोड़ होने का भी आरोप लगाया। हालांकि, ये आरोप कांग्रेस सांसद के बयान पर आधारित हैं। इनकी पुष्टि के लिए चुनाव आयोग का आधिकारिक पक्ष और संबंधित दस्तावेज देखना जरूरी है।

राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस सांसद का पलटवार

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से चुनावी प्रक्रिया और राहुल गांधी के आरोपों को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इमरान मसूद ने कहा कि वह राजनाथ सिंह का सम्मान करते हैं, लेकिन राहुल गांधी की ओर से सार्वजनिक रूप से रखे गए कथित सबूतों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

मसूद के मुताबिक, राहुल गांधी ने 25 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के उदाहरण पेश किए थे। उन्होंने दावा किया कि कुछ मामलों में एक ही घर के पते पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम दर्ज होने और ब्राजील की एक मॉडल की तस्वीर मतदाता सूची में इस्तेमाल किए जाने से जुड़े उदाहरण सामने रखे गए थे।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि इन आरोपों पर चर्चा और जांच होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची से जुड़े सवालों ने भाजपा और चुनाव आयोग के संबंधों को लेकर बहस खड़ी कर दी है। हालांकि, कथित अनियमितताओं और लगाए गए आरोपों की वास्तविक स्थिति आधिकारिक रिकॉर्ड और संबंधित पक्षों के जवाब से ही स्पष्ट हो सकती है।

‘गलती नहीं की तो SSR क्यों करा रहे हैं?’

इमरान मसूद ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि पहले की व्यवस्था सही थी, तो कुछ ही समय बाद दोबारा संशोधन कराने की जरूरत क्यों पड़ी। उनके अनुसार, 17 राज्यों में SSR कराए जाने के फैसले के पीछे के कारणों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में बदलाव और नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। मसूद ने फॉर्म-6 में कथित बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि इनकी वैधता और नियमों के अनुरूप होने की जांच होनी चाहिए।

कांग्रेस सांसद का कहना है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधित करने की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। उनका आरोप है कि इस मामले में दस्तावेजों के आधार पर जवाबदेही तय की जानी चाहिए। हालांकि, फॉर्म-6 से जुड़े नियमों और संबंधित बदलावों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए चुनाव आयोग के आधिकारिक दस्तावेजों की जांच आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर सरकार और आयोग पर साधा निशाना

मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठने का उल्लेख करते हुए इमरान मसूद ने कहा कि संबंधित पक्षों के लिए सवालों का जवाब देना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची में नाम हटाने और संशोधन से जुड़े कई पहलुओं पर कानूनी स्तर पर जवाब मांगा जा सकता है।

मसूद ने कहा कि जिन बदलावों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके समर्थन में दस्तावेज होने का दावा किया गया है। उनके मुताबिक, इन दस्तावेजों और प्रक्रियाओं की जांच से वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।

हालांकि, किसी मामले का अदालत में उठना अपने आप में आरोपों की पुष्टि नहीं करता। मामले की स्थिति, अदालत में हुई सुनवाई और संबंधित पक्षों के जवाब के आधार पर ही कानूनी निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का उदाहरण दिया

इमरान मसूद ने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां मतदाता सूची से 92 लाख लोगों के नाम हटाए गए और 90 प्रतिशत से अधिक लोग अपील के लिए पहुंचे। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि प्रभावित लोगों की अपीलें स्वीकार होती हैं और उनके नाम बहाल किए जाते हैं, तो नाम हटाने की प्रक्रिया पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाने के मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है, ताकि कोई पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए। उन्होंने इस पूरे मामले में आधिकारिक आंकड़ों और दस्तावेजों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत बताई।

हालांकि, पश्चिम बंगाल में नाम हटाए जाने और अपीलों से जुड़े आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है। अपील दाखिल करने और उसके स्वीकार होने की प्रक्रिया अलग-अलग है। इसलिए अंतिम स्थिति संबंधित निर्वाचन अधिकारियों के रिकॉर्ड से ही स्पष्ट होगी।

‘2029 तय है’, सत्ता परिवर्तन पर भी टिप्पणी

इमरान मसूद ने मतदाता सूची विवाद को संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और लोकतंत्र के लिए इन संस्थाओं का निष्पक्ष रहना जरूरी है।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती हैं और मौजूदा सरकार को भी जनता के सामने जवाब देना होगा। उन्होंने वर्ष 2029 में सत्ता परिवर्तन होने का दावा किया और कहा कि सरकार को अपने फैसलों के लिए जवाबदेह होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए उससे पहले इस्तीफा देने का विकल्प चुन सकती है।

मसूद की ये टिप्पणियां उनका राजनीतिक आकलन हैं। वर्ष 2029 में सत्ता परिवर्तन या उससे पहले सरकार के इस्तीफे को लेकर उनके बयान को किसी निश्चित घटनाक्रम की पुष्टि नहीं माना जा सकता।

साक्षी महाराज के बयान पर कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाया

भाजपा सांसद साक्षी महाराज के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इमरान मसूद ने जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास और अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद की स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों की वापसी, आवास और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

मसूद ने दावा किया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में पुनर्वास और संपत्ति खरीदने को लेकर किए जाने वाले दावों की जमीनी स्थिति की जांच होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों के स्थायी पुनर्वास और वहां बसने की प्रक्रिया में कितनी प्रगति हुई है।

उन्होंने जम्मू-कश्मीर में संपत्ति खरीदने और वहां सामान्य जीवन बहाल होने के दावों पर भी सवाल उठाए। इन बिंदुओं की तथ्यात्मक स्थिति जानने के लिए सरकारी आंकड़ों, पुनर्वास योजनाओं और संबंधित विभागों की जानकारी की जांच आवश्यक है।

CJP के तिरंगा मार्च और सेंट्रल पार्क का भी किया जिक्र

इमरान मसूद ने CJP के तिरंगा मार्च से पहले सेंट्रल पार्क बंद किए जाने के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस घटनाक्रम को राजनीतिक बदलाव से जोड़ते हुए राहुल गांधी का उल्लेख किया। मसूद ने दावा किया कि देश में राजनीतिक परिवर्तन का दौर चल रहा है और भाजपा के नेताओं की प्रतिक्रियाएं इसी माहौल को दर्शाती हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची और संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े सवालों के कारण भाजपा के नेता दबाव में हैं। ये टिप्पणियां उनके राजनीतिक बयान का हिस्सा हैं। सेंट्रल पार्क बंद किए जाने के कारण और संबंधित प्रशासनिक निर्णय की स्थिति को समझने के लिए संबंधित अधिकारियों का पक्ष भी जरूरी होगा।

मदन राठौड़ के पाकिस्तान संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया

राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ के पाकिस्तान को लेकर दिए गए बयान पर भी इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रति रवैया तय करते समय धार्मिक पहचान को आधार नहीं बनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की नीतियों और व्यवहार को लेकर नकारात्मक टिप्पणी की।

इस बयान के साथ मतदाता सूची का विवाद राजनीतिक बयानबाजी के एक व्यापक संदर्भ में सामने आया, जिसमें कांग्रेस सांसद ने भाजपा नेताओं के कई बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उनके वक्तव्यों में चुनावी प्रक्रिया, संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका, जम्मू-कश्मीर और भारत-पाकिस्तान संबंधों जैसे मुद्दे शामिल रहे।

मतदाता सूची की पारदर्शिता पर बहस जारी

SIR के बाद SSR को लेकर उठे सवालों ने मतदाता सूची की शुद्धता, संशोधन प्रक्रिया और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दोबारा संशोधन की जरूरत पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी के आरोपों, पश्चिम बंगाल में नाम हटाए जाने और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता का मुद्दा उठाया है।

अब इस विवाद में चुनाव आयोग का आधिकारिक स्पष्टीकरण, संबंधित राज्यों के आंकड़े और अदालतों में चल रही कार्यवाही महत्वपूर्ण होंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधित करने की प्रक्रिया पर ठोस निष्कर्ष लागू नियमों और आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर ही निकाले जा सकते हैं।

फिलहाल इमरान मसूद के बयान ने SIR और SSR को लेकर जारी राजनीतिक बहस को नया आयाम दिया है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि चुनाव आयोग इन सवालों पर क्या प्रतिक्रिया देता है और मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़े मामलों में आधिकारिक स्तर पर क्या स्थिति सामने आती है।