Monsoon Session: संसद के सत्रावसान में देरी पर कांग्रेस का सवाल, परिसीमन को लेकर सरकार की रणनीति पर उठाई उंगली
Monsoon Session: जयराम रमेश ने कहा- नए विधेयक पर विपक्ष से नहीं ली गई राय, कांग्रेस ने लोकसभा की मौजूदा सीटों और राज्यों के प्रतिनिधित्व को बरकरार रखने की मांग की
Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के लगभग 100 दिन बीतने के बाद भी उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं किए जाने पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाते हुए केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का आरोप है कि सरकार परिसीमन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में जरूरी दो-तिहाई बहुमत का समर्थन जुटाने में जुटी हुई है। इस बीच संभावित विशेष संसद सत्र को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।
कांग्रेस के अनुसार, मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब तक इसके सत्रावसान की औपचारिक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। पार्टी का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह परिसीमन से संबंधित प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न दलों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी घटनाक्रम के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की संभावना को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं।
परिसीमन के लिए समर्थन जुटाने की चर्चाओं से बढ़ी हलचल
परिसीमन विधेयक को लेकर राजनीतिक दलों के बीच संभावित बातचीत की खबरें भी चर्चा में हैं। राजनीतिक गलियारों में यह दावा किया जा रहा है कि भाजपा ने दक्षिण भारत में द्रमुक और महाराष्ट्र में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) से समर्थन के लिए संपर्क किया है।
बताया जा रहा है कि लोकसभा में विधेयक पारित कराने के लिए 361 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी, जबकि एनडीए के पास करीब 320 सांसदों का आंकड़ा है। ऐसे में जरूरी संख्या जुटाने को लेकर राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा हो रही है। हालांकि, विभिन्न दलों से संपर्क और समर्थन हासिल करने के प्रयासों को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि इस खबर में उपलब्ध नहीं है।
दक्षिण भारतीय राज्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर चिंता
परिसीमन की संभावित प्रक्रिया का असर दक्षिण भारतीय राज्यों पर पड़ने की आशंका भी बहस का अहम विषय बन गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एबीपी न्यूज के ‘सदर्न राइजिंग समिट 2026’ में इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजना से दक्षिण भारत की राजनीतिक अहमियत प्रभावित हो सकती है।
इस विषय को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों और राजनीतिक दलों की ओर से पहले भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि परिसीमन के बाद लोकसभा में राज्यों की सीटों और उनके प्रतिनिधित्व के अनुपात में बदलाव हो सकता है। कांग्रेस ने इसी आधार पर सरकार से सभी राजनीतिक दलों को चर्चा में शामिल करने की मांग की है।
जयराम रमेश बोले- विधेयक की जानकारी साझा नहीं की गई
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रस्तावित नए विधेयक का मसौदा और उसकी विषयवस्तु विपक्ष के सामने नहीं रखी गई है। उन्होंने बताया कि इससे पहले लाया गया विधेयक 17 अप्रैल 2026 को सदन में पारित नहीं हो पाया था। इसके बावजूद नए प्रस्ताव को लेकर विपक्षी दलों के साथ कोई गंभीर और औपचारिक चर्चा नहीं की गई।
रमेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चार अलग-अलग पत्र लिखे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक सर्वदलीय बैठक आयोजित नहीं की गई। कांग्रेस का सवाल है कि देश के राजनीतिक ढांचे को प्रभावित करने वाले इतने बड़े विषय पर विपक्ष की राय लिए बिना आगे बढ़ने की तैयारी क्यों की जा रही है।
कांग्रेस ने दूसरे राष्ट्रीय मुद्दों को बताया ज्यादा जरूरी
जयराम रमेश ने अपने बयान में कहा कि देश के सामने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल मौजूद हैं। उनके मुताबिक, इन विषयों पर ध्यान देने की जरूरत है और परिसीमन की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
उन्होंने पूर्व की सरकारों के फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने परिसीमन की प्रक्रिया को 25 साल के लिए टालने का निर्णय लिया था। इसके बाद वर्ष 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने भी इस अवधि को अगले 25 वर्षों तक बढ़ा दिया था। उस समय तय व्यवस्था के अनुसार, 2026 के बाद होने वाली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आगे की प्रक्रिया पर विचार किया जाना था।
लोकसभा की मौजूदा सीटें बनाए रखने की पैरवी
कांग्रेस ने मांग की है कि विकसित भारत का लक्ष्य पूरा होने तक लोकसभा की वर्तमान सीटों की संख्या और राज्यों के प्रतिनिधित्व की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। पार्टी का कहना है कि इस दौरान महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण की व्यवस्था भी जारी रहनी चाहिए।
परिसीमन का मुद्दा अब संसद के सत्रावसान और संभावित विशेष सत्र की चर्चाओं के साथ राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। कांग्रेस सरकार से इस विषय पर पारदर्शी चर्चा और विपक्ष को विश्वास में लेने की मांग कर रही है। वहीं, दक्षिण भारतीय राज्यों के प्रतिनिधित्व पर संभावित प्रभाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर आगे क्या कदम उठाया जाता है, इस पर राजनीतिक दलों की नजर बनी हुई है।



