Women’s Reservation Bill: महिला आरक्षण-परिसीमन बिल पर दिवाली से पहले हलचल के आसार, संसद की बैठक को लेकर मंथन

Women’s Reservation Bill:  महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को लेकर केंद्र सरकार की अगली रणनीति पर निगाहें टिकी हैं। इन विधेयकों को संसद में कब पेश किया जाएगा और इनके लिए किस तरह की संसदीय व्यवस्था अपनाई जाएगी, इसे लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं जारी हैं। संभावना जताई जा रही है कि सरकार दिवाली से पहले दो से तीन दिनों की बैठक बुलाने के विकल्प पर विचार कर सकती है। हालांकि, अभी तक इस संबंध में कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है।

सरकार की प्राथमिकता विधेयकों को आगे बढ़ाने से पहले संसद में पर्याप्त समर्थन का भरोसा हासिल करना मानी जा रही है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, सरकार जरूरी दो-तिहाई बहुमत के साथ अतिरिक्त समर्थन मिलने की स्थिति स्पष्ट होने पर ही आगे बढ़ना चाहती है। ऐसे में विधेयकों को पेश करने की समयसीमा के साथ-साथ विभिन्न दलों और सांसदों के संभावित रुख पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

मानसून सत्र के अगले चरण में आ सकते हैं विधेयक

महिला आरक्षण और परिसीमन से संबंधित विधेयकों को जल्द संसद में लाने के लिए मौजूदा मानसून सत्र के अगले चरण का विकल्प भी चर्चा में है। बताया जा रहा है कि मानसून सत्र को अब तक राष्ट्रपति की ओर से औपचारिक रूप से स्थगित नहीं किया गया है। ऐसे में संसद की आगे की कार्यवाही को लेकर अलग-अलग संभावनाएं सामने आ रही हैं।

यदि सरकार इन विधेयकों को जल्द सदन में लाने का निर्णय करती है, तो मानसून सत्र के अगले चरण में इन्हें पेश करने की संभावना पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार इसी विकल्प को अपनाएगी या विधेयकों को आगामी संसदीय सत्र के लिए रखेगी।

इस संबंध में सरकार की ओर से कोई निश्चित कार्यक्रम सामने नहीं आया है। इसलिए मानसून सत्र के अगले चरण में विधेयकों को पेश किए जाने की संभावना को अभी संभावित रणनीति के तौर पर ही देखा जा रहा है।

जरूरी संसदीय समर्थन पर सरकार का ध्यान

महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों को लेकर सरकार की रणनीति में सदन के भीतर आवश्यक समर्थन अहम भूमिका निभा सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सरकार विधेयकों को आगे बढ़ाने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उन्हें पारित कराने के लिए जरूरी संख्या उपलब्ध हो।

इसके लिए संसद में राजनीतिक दलों के रुख और संभावित समर्थन का आकलन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधेयकों पर आगे बढ़ने का निर्णय केवल उन्हें पेश करने की तारीख तक सीमित नहीं होगा, बल्कि सदन में मतदान के दौरान जरूरी समर्थन हासिल करने की स्थिति भी अहम होगी।

दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए बताया जा रहा है कि सरकार इस आंकड़े के साथ अतिरिक्त समर्थन मिलने का भरोसा चाहती है। हालांकि, फिलहाल यह जानकारी सार्वजनिक नहीं है कि सरकार को किन दलों या सांसदों से समर्थन मिलने की उम्मीद है। न ही विधेयकों पर संभावित मतदान को लेकर कोई आधिकारिक स्थिति सामने आई है।

दिवाली से पहले दो-तीन दिन की बैठक की अटकलें

संसद का शीतकालीन सत्र नवंबर के आखिरी सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। इससे पहले दिवाली के आसपास संसद की दो से तीन दिनों की बैठक बुलाए जाने को लेकर चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि यदि सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों को जल्द आगे बढ़ाना चाहती है, तो सीमित अवधि की बैठक एक विकल्प हो सकती है।

यह बैठक मानसून सत्र के अगले चरण के रूप में आयोजित किए जाने की संभावना से भी जुड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में सरकार विधेयकों को सदन में पेश कर उन पर संसदीय प्रक्रिया आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि, बैठक बुलाने या उसमें इन विधेयकों को शामिल करने को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इसलिए दिवाली से पहले संसद की बैठक आयोजित होने और उसी दौरान विधेयकों को पारित कराने की संभावना पर अंतिम निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी। इस बारे में स्थिति सरकार की ओर से कार्यक्रम घोषित किए जाने के बाद ही स्पष्ट होगी।

नवंबर के अंत में शीतकालीन सत्र की संभावना

शीतकालीन सत्र नवंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की संभावना के बीच महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों की समयसीमा को लेकर भी सवाल बने हुए हैं। यदि सरकार दिवाली से पहले कोई बैठक नहीं बुलाती है, तो आगामी संसदीय सत्र में इन विधेयकों को लाने की संभावना पर नजर रहेगी।

हालांकि, अभी यह तय नहीं है कि विधेयकों को शीतकालीन सत्र की कार्यसूची में शामिल किया जाएगा या नहीं। इसके अलावा, इन्हें पेश करने और पारित कराने के लिए सरकार किस संसदीय प्रक्रिया का सहारा लेगी, इस पर भी आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

आधिकारिक घोषणा के बाद ही तस्वीर होगी साफ

महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर आगे की कार्रवाई को लेकर फिलहाल कई संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। एक ओर सरकार के लिए जरूरी संसदीय समर्थन का भरोसा अहम माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सत्र की तारीख और विधेयकों को कार्यसूची में शामिल किए जाने का निर्णय भी महत्वपूर्ण होगा।

फिलहाल दिवाली से पहले संसद की बैठक बुलाए जाने, मानसून सत्र के अगले चरण में विधेयक पेश किए जाने या उन्हें शीतकालीन सत्र में लाने को लेकर कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है। सरकार के औपचारिक निर्णय और संसद के कार्यक्रम के सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि इन विधेयकों पर आगे की प्रक्रिया कब शुरू होगी।