आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया सवाल, कहा- कई जातियां जहां थीं, अभी भी वहीं हैं

नई दिल्ली। आरक्षण के मामले को लेकर देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा कि समाज में हो रहे बदलाव पर विचार किए बिना हम सामाजिक परिवर्तन के संवैधानिक गोल को नहीं हासिल कर सकते् हैं। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरक्षण का लाभ कैसे सबसे निचले स्तर तक पहुंचाया जाए। इसके साथ देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि राज्य को रिजर्वेशन की शक्ति दी गई है और राज्य रिजर्वेशन देने के उद्देश्य से एससी, एसटी और आर्थिक व समाजिक तौर पर बैकवर्ड क्लास के भीतर उप श्रेणी बना सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के संवैधानिक बेंच के निर्णय के खिलाफ अपना मत व्यक्त किया है। अब मामले को सात जजों या उससे ज्यादा जजों की बेंच के सामने भेजने के लिए चीफ जस्टिस को रेफर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या एससी व एसटी वर्ग के भीतर राज्य सरकार सब श्रेणी बना सकती है। 2004 के फैसले में कहा गया था कि राज्य को सब कैटगरी बनाने का अधिकार नहीं है। अदालत ने अपने अहम फैसले में कहा कि कई जाति अभी भी वहीं हैं जहां थीं और ये सच्चाई है।

अदालत ने सवाल करते हुए कहा कि क्या ऐसे लोगों के पिछड़ेपन को अपने अंतहीन तरीके से ढोते रहना है। अदालत ने कहा कि एससी-एसटी के सबसे निचते स्तर तक रिजर्वेशन का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। अदालत ने कहा कि क्या अनंतकाल तक ऐसे ही ये पिछड़ेपन को ढोते रहेंगे। अदालत ने कहा कि लाख टके का सवाल ये है कि कैसे निचले स्तर तक लाभ को पहुंचाया जा सके। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार एससी-एसटी के ज्यादा पिछड़े वर्ग को प्राथमिकता दे सकती है।

अदालत ने कहा कि एससी-एसटी और अन्य बैकवर्ड क्लास में भी विषमताएं हैं और इस कारण सबसे निचले स्तर पर जो मौजूद हैं उन्हें माकूल लाभ नहीं मिल पाता है। राज्य सरकार ऐसे वर्ग को लाभ से वंचित नहीं कर सकती है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य सरकार अगर इस तरह की सबश्रेणी बनाती है तो वह संवैधानिक प्रावधान के खिलाफ नहीं है। अदालत ने सवालिया लहजे में कहा कि जब राज्य सरकार को रिजर्वेशन देने का अधिकार है तो उसे सबश्रेणी व वर्ग बनाने का अधिकार कैसे नहीं हो सकता है।

अदालत ने कहा कि रिजर्वेशन देने का राज्य सरकार को अधिकार है और वह उप जातियां बनाकर भी लाभ दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने कहा कि 2004 का फैसला उनके मत के विपरीत है लिहाजा 2004 के फैसले पर दोबारा विचार की जरूरत है। ऐसे में अब मामले को सात जज या उससे बड़ी बेंच के सामने भेजा जाए।

आपको बता दें कि अनुसूचित जाति और जनजाति के भीतर राज्य सरकार उप वर्ग बनाकर रिजर्वेशन का लाभ दे सकती है या नहीं, इस मुद्दे को चीफ जस्टिस के पास रेफर कर दिया गया है ताकि मामले की सुनवाई के लिए लार्जर बेंच का गठन हो सके। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने गुरुवार को कहा कि राज्य एससी-एसटी के भीतर उपजातीय रिजर्वेशन का लाभ दे सकती है और इस तरह की श्रेणी बनाने का उन्हें संविधान के तहत अधिकार है।